Mhada News : सर्वसामान्यांना मुंबई पुणे औरंगाबाद नासिक यांसारख्या महानगरात घर घेणे अलीकडे महाग झाले आहे. यामुळे अनेकजण म्हाडाच्या परवडणाऱ्या घरांची वाट पाहत असतात. म्हाडा कडून रास्त भावात सर्वसामान्यांना घर उपलब्ध करून दिली जातात.
यासाठी मात्र म्हाडाचे काही नियमही आहेत. या नियमांचे पालन करूनच म्हाडाच्या माध्यमातून घराची लॉटरी काढली जाते आणि लॉटरी विजेत्याला घर हे दिल जात. दरम्यान आता म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींबाबत एक मोठा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे.
खरं पाहता, एप्रिल 2019 पासून उपकरप्राप्त इमारतींना सेवाशुल्क म्हणून 665 रुपये 50 पैसे इतके पैसे आकारले जात होते. 2019 पूर्वी मात्र हा सेवाशुल्क कर केवळ 250 रुपये इतकाच होता. यामुळे हा उपकर प्राप्त इमारतींचा सेवाशुल्क एक तर रद्द करावा किंवा नाममात्र ठेवावा अशी मागणी जोर धरत होती. याबाबत आशिष शेलार यांनी ही मागणी केली होती.
शेलार यांच्या मते, मुंबईतील 500 चौरस फुटांच्या घरांसाठी मालमत्ता कर हा माफ करण्यात आला आहे. तसेच झोपडपट्टी मधील घरांना देखील मालमत्ता कर या ठिकाणी आकारला जात नाही. मग अशा परिस्थितीत म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींना हा कर काबर आकारला जात आहे. असा प्रश्न उपस्थित करत शेलार यांनी हा कर रद्द करा किंवा मात्र ठेवा अशी मागणी केली होती.
शेलार तसेच इतर लोकांच्या मागणीवर सरकारने गांभीर्याने लक्ष घातले असून आता म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींना 250 रुपये सेवा शुल्क लागणार आहे. पूर्वीचे 665.50 रुपये सेवाशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. याबाबत फडणवीस यांनी विधिमंडळात माहिती दिली आहे. निश्चितच यामुळे म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
विधिमंडळात भाजपच्या तसेच काँग्रेसच्या काही आमदारांनी या उपकरप्राप्त इमारतींबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या इमारती दुकानात झाल्या असून त्यांच्या पुनर्विकासाचे काम लवकरच होईल असे सांगितले. शिवाय उपकरप्राप्त इमारतींना आता पूर्वीप्रमाणेच 250 रुपये सेवा शुल्क आकारले जाईल असे देखील सांगितले.
