Maharashtra Vihir Anudan : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी गुड न्यूज आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सिंचन विहिरीसाठी अधिकचे अनुदान मिळणार आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.
यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना देखील अशीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
या अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी सिंचन विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेअंतर्गत पूर्वी सिंचन विहिरीसाठी चार लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात होते. मात्र आता अनुदानाची ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
शासनाच्या या महत्त्वाकांशी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात एक लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरी साठी पाच लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल 2024 पासून होणार आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळणार असून शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तोंड भरून कौतुक केले जात आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पेट्रोल डिझेलचे दरही विक्रमी वाढले आहेत. यामुळे शेतीकामांसहित सर्वच कामांचे मजुरीचे दर वाढले आहेत.
यामुळे सद्यःस्थितीत मजुरीमध्ये झालेली वाढ व बांधकाम विभागाची चालू दरसूची विचारात घेता अनुदानाच्या आर्थिक मर्यादेत वाढ करण्याचा मोठा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतला आहे.
यानुसार आता मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी पाच लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. अनुदानात वाढ झाली असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे.
बांधकाम विभागाच्या चालू दरसूचीनुसार व केंद्र सरकारच्या १ एप्रिल २०२४ पासून मनरेगांतर्गत लागू झालेले मजुरी दर रक्कम २९७ रुपये प्रतिदिन विचारात घेऊन, सिंचन विहिरीच्या बांधकामाची सुधारित अंदाजित रक्कम चार लाख ९९ हजार ४०३ रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
आता सिंचन विहीर अनुदान रकमेची कमाल महत्तम मर्यादा रुपये पाच लाख रुपये करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे वाढीव अनुदान एक एप्रिल 2024 पासून लागू राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नक्कीच सिंचन विहीर तयार करताना दिलासा मिळणार आहे.
