Maharashtra News : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीमधील अनेक ताकतवर नेत्यांचा पराभव झाला. मराठवाड्यातही महायुतीच्या अनेक उमेदवारांचा पराभूत झाला होता. यामध्ये काही मंत्र्यांचा देखील समावेश होता. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीत जसा पराभवाचा सामना करावा लागला तसा विधानसभा निवडणुकीत करावा लागू नये यासाठी महायुती सरकारने आता कंबर कसली आहे.
शिंदे सरकारने गेल्या काही दिवसांत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी अन तरुणांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील शिंदे सरकारने मराठवाड्यातील नागरिकांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण केली आहे.
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर, धाराशिव अन नांदेड या आठ जिल्ह्यांमधील विविध कारणांनी सरकारकडून मिळालेल्या इनामी आणि देवस्थानच्या जमिनीची मालकी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
म्हणजे या संबंधित आठ जिल्ह्यांमधील वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये येणार आहेत. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील ज्या नागरिकांना इनामी आणि देवस्थानच्या जमिनी मिळाल्या होत्या त्याची मालकी आता संबंधिताकडे जाणार आहे. काल अर्थातच 30 जुलै 2024 रोजी झालेल्या मंत्रालयात झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय झाला आहे.
आता याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे. यामुळे मराठवाड्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार असे बोलले जात आहे. खरे तर ही मागणी गेल्या सहा दशकांपासून म्हणजे 60 वर्षांपासून प्रलंबित होती.
आता मात्र ही प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार आहे. मराठवाड्यात इनामी आणि देवस्थानच्या 13,803 हेक्टर जमिनी आहेत. खरे तर 2015 मध्ये राज्य सरकारने या अशा जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय झालेले हस्तांतर नियमित करण्यासाठी म्हणजेच सदर वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 करण्यासाठी नजराणासाठी 50% रक्कम निश्चित केली आहे.
आता मराठवाड्यातील या जमिनी सुद्धा वर्ग एक मध्ये करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या 50 टक्के दराने नजराणाची रक्कम आकारली जाणार आहे. तसेच मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये ४२,७१० हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन सुद्धा आहे. पण, या खिदमतमाश जमिनींवर देखील मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत, तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत.
दरम्यान आता या जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी १०० टक्के दराने नजराणा आकारून याचे हस्तांतर नियमित केले जाणार आहे म्हणजेच या जमिनी वर्ग 1 मध्ये येणार आहेत. यातील 40% रक्कम ही देवस्थानच्या देखभालीसाठी मिळणार आहे, 20% रक्कम ही देवस्थानची जबाबदारी असणाऱ्यांना आणि चाळीस टक्के रक्कम सरकारदरबारी जमा होईल.
याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच रेडी होईल आणि तो मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या या निर्णयामुळे जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये येणार आहेत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की भोगवटदार वर्ग 2 मध्ये 16 प्रकारच्या इनामी जमिनीचा समावेश होतो.
दरम्यान मराठवाड्यातील याच प्रकारातील इनामी जमिनी आता मालकीच्या होणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव आता लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येणार आहे आणि याला राज्य मंत्रिमंडळ मंजुरी देणार अशी आशा आहे.
