Maharashtra News : निराश्रीत व निराधार मुलांसाठी शिंदे फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरं पाहता महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने राज्यात बाल संगोपन योजना राबवली जाते. योजना राज्यातील झिरो ते 18 वर्षे वयोगटातील निराधार बालकांसाठी राबवली जात आहे. एखाद्या कुटुंबातील कमावत्या आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबातील पाल्यावर शिक्षण सोडण्याची वेळ येते.
अशा परिस्थितीत अशा बालकांना आपली शाळा मध्यातच सोडावी लागू नये. त्यांचे शिक्षण गरिबीमुळे अपूर्ण राहू नये. यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून बालसंगोपन योजना राबवली जात आहे. निश्चितच राज्य शासनाची ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून आता या योजनेबाबत एक मोठे अपडेट हाती आली आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार बालसंगोपन योजनेअंतर्गत निराधार मुलांना 2250 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत 1,100 रुपये एवढ अनुदान दिलं जात होतं. या अनुदानात गेल्या अनेक दिवसांपासून वाढ केली जावी अशी मागणी केली जात होती. विशेष म्हणजे एवढे अनुदानात त्या नीराधार बालकांचे पालन पोषण किंवा शिक्षण महागाईच्या काळात होणं शक्य नव्हतं.
निराधार बालकांचा खर्च या तुटपुंजी अनुदानातून भागत नव्हता. म्हणून आता शिंदे फडणवीस सरकारने या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अशा निराधार बालकांना 2250 रुपये प्रति महिना अनुदान दिले जाणार आहे. त्या बालकांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थेला देखील एक विद्यार्थ्यामागे 250 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
ही योजना सुरू करण्यात आली होती मात्र या योजनेसाठी निकष लावण्यात आलेले नव्हते. निकष नसल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणीही अर्ज करत होते. दरम्यान आता या योजनेचे निकष ठरवले जाणार आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेला ज्या पद्धतीने अटी व शर्ती किंवा निकष लावून देण्यात आले आहेत त्याच धर्तीवर या योजनेला निकष लावले जाणार आहेत.
विशेषता निकषात उत्पन्न मर्यादा लावून दिली जाणार आहे. त्यामुळे केवळ गरजवंतांनाच या योजनेचा लाभ उचलता येणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की अजून यासाठी शासन निर्णय शासनाच्या माध्यमातून जाहीर झालेला नाही. मात्र लवकरच हा शासन निर्णय जारी होईल आणि या शासन निर्णयात सविस्तर अशी माहिती सूचीबद्ध असेल असे सांगण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ‘ही’ कागदपत्रे मात्र आवश्यक राहतील
कोणत्याही इतर शासकीय योजनेप्रमाणेच या योजनेचा देखील लाभ घेण्यासाठी शासनाकडून काही कागदपत्र मागवले जातात. यामध्ये लाभार्थी व अर्जदाराचे आधार कार्ड, शाळेचे बोनाफाईड किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला,तलाठ्याकडील उत्पन्नाचा दाखला, मृत पालकाचे मृत्युपत्र व वैद्यकीय अहवाल, पालकाचा रहिवासी दाखला व रेशनकार्ड, सांभाळ करणाऱ्यासोबत मुलाचा घरासमोरील फोटो यासारख्या इतर काही आवश्यक दस्ताऐवजांची गरज या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लागते.
स्वतः कागदावर लिहून देखील अर्ज करता येतो
या योजनेची एक मोठी विशेषता अशी की, अशा निराधार बालकांचे पालक स्वतःच्या हस्ताक्षरात या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात आणि जिल्हा बालकल्याण कार्यालयात जाऊन तो अर्ज सादर करू शकतात. अर्ज हा छापीवच असला पाहिजे असे बंधन या योजनेत नाही. मात्र असे असले तरी या योजनेअंतर्गत निराधार तथा निराश्रित बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या पालकाला आपण त्या मुलाला सांभाळण्यासाठी फिट असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र बालकल्याण समितीला द्यावे लागणार आहे.
तालुका वैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे ते प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. निश्चितच, राज्य शासनाने या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ केली असल्याने याचा मोठा फायदा निराधार बालकांना होणार आहे.
