Maharashtra New Expressway : नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित करण्यात आलेल्या शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधून जाणार होता. या महामार्गाला राज्य शासनाची मंजुरी होती. महत्त्वाचे म्हणजे या महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची देखील नियुक्ती करण्यात आली होती.
परंतु या महामार्ग प्रकल्पाला बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मोठा विरोध केला जात आहे. याच विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी शक्तीपीठ महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द केली आहे. शक्तीपीठ महामार्ग पाठोपाठ पुणे ते नाशिक दरम्यान प्रस्तावित करण्यात आलेल्या औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन देखील थांबवण्यात आले आहे.
मात्र पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प रद्द करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. खरंतर, या महामार्ग प्रकल्पामुळे पुणे ते नाशिक दरम्यान चा प्रवास सुपरफास्ट होणार आहे. कृषी, शिक्षण, उद्योग, पर्यटन अशा विविध क्षेत्राला या महामार्गाचा फायदा होईल असा दावा केला जात आहे.
मात्र या महामार्ग प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी बाधित होत आहेत. यामुळे हा प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दरम्यान आता याच महामार्ग प्रकल्पासंदर्भात राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी एक मोठी माहिती दिली आहे.
खरे तर पुणे ते नाशिक दरम्यान प्रवास करण्यासाठी आधीच महामार्ग अस्तित्वात आहे. पण, हा महामार्ग वाढत्या वाहन संख्येमुळे अपुरा पडत आहे. या मार्गावर ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे.
यावर उपाय म्हणून या दोन्ही शहरा दरम्यान नवीन महामार्ग विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण महामार्ग अस्तित्वात असताना नवीन महामार्गाची गरज काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जातोय.
सध्याच्या महामार्गाचे विस्तारीकरण केले जावे पण नवीन महामार्ग तयार करू नये अशी भावना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या याच तीव्र भावना लक्षात घेता हा औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प रद्द केला जाऊ शकतो अशी बातमी आता समोर आली आहे.
मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटल्याप्रमाणे, नियोजित पुणे -नाशिक औद्योगिक राष्ट्रीय महामार्गाला जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर व संगमनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध लक्षात घेता हा महामार्ग रद्द होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची फाईलवर स्वाक्षरी झाली आहे.
येत्या चार-पाच दिवसात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेयांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य शासन रस्ता रद्द झाल्याची अधिसूचना काढणार आहेत. एकंदरीत हा महामार्ग प्रकल्प रद्द होणार अशी माहिती मंत्री वळसे पाटील यांनी दिली आहे. खरे तर शक्तीपीठ महामार्गाच्या विरोधाचा फटका लोकसभा निवडणुकीत सरकारला बसला आहे.
आता येत्या काही दिवसांनी विधानसभेच्या निवडणुका लागणार आहेत आणि या निवडणुकांमध्ये शक्तीपीठ महामार्ग तसेच नाशिक पुणे औद्योगिक महामार्गाचा विरोध सत्ताधाऱ्यांना जड भरू शकतो. यामुळे नाशिक पुणे औद्योगिक महामार्ग रद्द होण्याची शक्यता बळावली आहे. तथापि याबाबतची अधिसूचना कधीपर्यंत निघणार हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
