Maharashtra Kanda Anudan Yojana 2023 Big Change : बाजारात कांद्याला कवडीमोल दर मिळत असल्याने उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी विरोधकांकडून, शेतकरी संघटनांकडून शासन दरबारी लावून धरण्यात आली होती. या मागणीची व्यवहार्यता आणि गांभीर्यता लक्षात घेऊन शासनाने देखील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय पारित केला आहे.
या निर्णयामुळे निश्चितच कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळणार असल्याचे चित्र असून सध्या स्थितीला कांदा उत्पादक शेतकरी अधिक कांदा विकण्यासाठी घाई करत आहेत. मात्र, शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या या कांदा अनुदानासाठी शासनाने मोठ्या जाचक अटी लादल्या आहेत. या अटींमुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक नुकसान झालेले असतानाही अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
यामुळे नेमका कांदा अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार का हा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान आता या अटींमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तसेच शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे केली जात आहे.
हे पण वाचा :- पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी; ‘या’ भागातील वाहतूक तब्बल 21 एप्रिल पर्यंत राहणार बंद, पहा सविस्तर
खरं पाहता शासनाने कांदा अनुदानासाठी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याला अनुदान दिला जाईल असे सांगितले आहे. यासोबतच शासन निर्णयात आणखी एक अट अशी आहे की ७/१२ उताऱ्यावर पीक पाहणी नोंद असणे म्हणजे कांद्याची नोंद पीक पाहणीवर करणे आवश्यक आहे.
मात्र या दोन्ही अटी शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. खरं पाहता राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांनी कांद्याची पीक पाहणी वर नोंद केलेली नाही. यामुळे पिक पाहणीची अट शिथिल करण्याची मागणी होत आहे.
हे पण वाचा :- कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी बनावटगिरी सुरू; म्हणून आता ‘ही’ कागदपत्रे सादर केल्याशिवाय मिळणार नाही अनुदानाचा पैसा
सोबतच अनेक शेतकरी प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी लेट खरीप हंगामात हरणा/फुरासंगी या कांद्याची लागवड करत असतात. यामुळे लाल कांदा तसेच इतर कांदा वाणाला देखील अनुदान दिले पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहे.
एकंदरीत या दोन्ही अटींमध्ये आता बदल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून होत असून यासाठी नेकनूर येथील हेल्प इन्स्टिट्यूट फॉर नॅचरल डेव्हलपमेंट (हिंद) संस्थेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे. दरम्यान आता या निवेदनावर काय निर्णय घेतला जातो, शासनाकडून काय उत्तर दिलं जातं याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
हे पण वाचा :- ब्रेकिंग ! एप्रिल महिन्यात ‘या’ रूटवर सुरु होणार वंदे भारत ट्रेन; किती असेल तिकीट, कसा असेल रूट, पहा….
