Maharashtra Jamin Kayda : महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या सिलिंग कायद्यानुसार किंवा कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार एक शेतकरी शेतीची जास्तीत जास्त 54 एकर एवढी जमीन विकत घेऊ शकतो. जर जमीन पूर्णपणे कोरडवाहू असेल तर तो 54 एकर कमाल जमीन विकत घेऊ शकतो.
जर जमीन बारा महिने बागायती असेल तरएक शेतकरी कमाल 18 एकर जमीन विकत घेऊ शकतो. जर समजा बारा महिना पाणीपुरवठा नसेल पण वर्षातून कमीत कमी एक पीक घेता येणारी जमीन असेल तर कमाल 27 एकर जमीन विकत घेता येते.
तसेच जर हंगामी बागायती जमीन असेल तर कमाल 36 एकर जमीन एका शेतकऱ्याला विकत घेता येते. महाराष्ट्रातील कमाल जमीन धारणा कायदा जास्तीत जास्त किती जमीन एका शेतकऱ्याच्या नावावर असू शकतो हे सुचित करतो.
मात्र महाराष्ट्रात शेतीची कमीत कमी किती जमीन खरेदी-विक्री करता येते याबाबत काय कायदा अस्तित्वात आहे याविषयी अनेकांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला जात होता. दरम्यान आता आपण याच प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
महाराष्ट्रात एक शेतकरी किमान किती जमीन विकत घेऊ शकतो
महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जमिनीचे तुकडे पाडून कोणालाच जमिनीची खरेदी विक्री करता येत नाही. महाराष्ट्रात लागू असलेल्या या तुकडेबंदी कायद्याअंतर्गत एक शेतकरी किमान किती जमीन विकत घेऊ शकतो किंवा किमान किती शेत जमिनीची खरेदी विक्री होऊ शकते हे ठरवले गेले आहे.
या कायद्यानुसार राज्यात एक शेतकरी किमान बागायती जमीन असेल तर दहा गुंठे आणि जिरायती जमीन असेल तर 20 गुंठे जमीन खरेदी करू शकतो किंवा विक्री करू शकतो. तुकडेबंदी अधिनियम 1947 नुसार, या तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
तथापि महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी तुकडेबंदी कायद्यात बदल केला आहे. यानुसार शेत रस्त्यासाठी, विहिरीसाठी आणि केंद्र शासन तथा राज्य शासनाकडून मंजूर झालेल्या घरकुलासाठी एक गुंठ्यांपासून ते पाच गुंठ्यापर्यंतची शेतजमीन देखील विकत घेता येऊ शकते.
मात्र यासाठी सदर शेतकऱ्याला जिल्हाधिकारी महोदय यांची परवानगी या ठिकाणी घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्या कारणासाठी जमीन घेतलेली असेल त्याच कारणासाठी त्याचा वापर करता येणार आहे.
म्हणजेच एका कारणासाठी जमीन घेतली आणि दुसऱ्याच कारणासाठी ती जमीन वापरता येणार नाही. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी महोदय यांनी दिलेली परवानगी एका वर्षासाठी राहणार आहे.
मात्र अर्जदाराने विनंती केली तर आणखी दोन वर्ष मुदत वाढ त्याला दिली जाऊ शकते. जर या मुदतीत सदर परियोजनासाठी जमिनीचा वापर झाला नाही तर ही मंजुरी रद्द होऊ शकते.
