Maharashtra Jamin Kayda : जर तुम्हीही शेतकरी असाल किंवा शेतकरी कुटुंबातून येत असाल अथवा तुमच्या मित्रपरिवारात कोणी शेतकरी असेल तर तुमच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर आली आहे.
ती म्हणजे राज्यातील कमाल जमीन धारणा कायद्यात लवकरच बदल होईल अशी शक्यता आहे. खरे तर अलीकडे वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादी कारणामुळे लागवडी योग्य जमिनी कमी झाल्या आहेत.
शिवाय काही लोकांकडे लागवड योग्य जमिनी असूनही ते शेती करत नाहीत. कोणाला भाडेतत्त्वावर जमिनी दिल्यात तर मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होण्याची शक्यता असते म्हणून अनेक जमीनमालक जमीन तशीच पडीक ठेवतात.
तर अनेकजण शेतीमधून अपेक्षित असे उत्पन्न मिळत नसल्याने शेती करत नाहीयेत. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन पडीक असल्याचे उघडकीस आले आहे. याशिवाय शहरालगत जमीनीबाबतचा एकत्रीकरणाचा मुद्दा देखील सुप्रीम कोर्ट मध्ये प्रलंबित आहे.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील जमीनविषयक तीन महत्त्वाच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. जमीन महसूल कायदा, कुळ कायदा आणि एकत्रीकरण कायदा या तीन कायद्याचा अभ्यास करून त्यात बदल सुचवण्यासाठी, शिफारशीसाठी अन याच्या अंमलबजावणीच्या अभ्यासासाठी राज्य शासनाने एका समितीची स्थापना केली आहे.
माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापित झाली असून या समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील कमाल जमीन धारणा कायद्यात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ही समिती येत्या तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार असे वृत्त समोर आले आहे. दरम्यान आज आपण सध्या स्थितीला महाराष्ट्रात एका शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन राहू शकते म्हणजेच राज्यात कमाल जमीन धारणा कायदानुसार एक शेतकरी किती एकर जमिनीचा मालक राहू शकतो हे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
एका शेतकऱ्याच्या नावावर किती एकर जमीन राहू शकते
सध्याच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात बारामहिने बागायती असलेली 18 एकर जमीन एका शेतकऱ्याच्या नावावर राहू शकते. आठ महिने बागायती असल्यास 27 एकर जमीन एका शेतकऱ्याच्या नावावर राहू शकते.
तसेच आठ महिने कालावधी पेक्षा कमी बागायती क्षेत्र असलेल्या अन विहीर असलेली 36 एकर जमीन एका शेतकऱ्याच्या नावावर असू शकते. जर जमीन संपूर्ण कोरडवाहू असेल तर हे प्रमाण 54 एकर एवढे राहू शकते.
म्हणजेच महाराष्ट्रात एका शेतकऱ्याच्या नावावर 54 एकर पर्यंत (संपूर्ण कोरडवाहू जमीन) असू शकते. आता मात्र या कायद्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे माजी सनदी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेली समिती कसा अहवाल शासनाला सादर करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
