Maharashtra Government Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. शिंदे सरकारने राज्यातील बळीराजाला दिलासा मिळावा यासाठी एक नवीन योजना सुरु केली आहे. खरं तर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी महिलांसाठी लाडकी बहिण आणि शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना या दोन योजनांची देखील घोषणा केली होती.
लाडक्या बहिण योजनेची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या काही तासातच त्याचा जीआर निघाला होता आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. मात्र मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा जीआर निघत नव्हता. यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार असे म्हटले जाऊ लागले होते.
मात्र, शिंदे सरकारने आता या योजनेचा जीआर काढला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत वीज मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे 7.5 अश्वशक्तीचे कृषी पंप आहेत त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
म्हणजेच 7.5 अश्वशक्ती पेक्षा कमी क्षमतेचे कृषी पंप असतील तरी देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र यापेक्षा जास्तीचे म्हणजेच साडेसात एचपी पेक्षा जास्त क्षमता असणाऱ्या कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही.
सरकारने सांगितल्याप्रमाणे साडेसात एचपी पर्यंत क्षमता असणाऱ्या कृषी पंप धारकांची संख्या आपल्या महाराष्ट्रात खूपच अधिक आहे. यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेचा राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ही योजना एप्रिल महिन्यापासून सुरू करण्यात आली आहे.
म्हणजे शेतकऱ्यांना एप्रिल 2024 पासून या योजनेअंतर्गत मोफत वीज उपलब्ध होणार आहे. एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून 14,760 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असून ही योजना महावितरण कडून राबवली जाणार आहे.
याबाबतच्या जीआर मध्ये सरकारने पुढील तीन वर्षात या योजनेचा आढावा घेतला जाईल आणि या आढाव्यात जर ही योजना पुढे सुरू ठेवण्याची गरज भासली तर पूर्ण पाच वर्षांसाठी ही योजना सुरू राहील असे म्हटले आहे. निश्चितच शिंदे सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे राज्यातील दुष्काळाने होरपळलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेची राज्याभरातील शेतकऱ्यांकडून प्रशंसा केली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे देखील शेतकरी नेत्यांच्या माध्यमातून आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कौतुक होत आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे आणि याची अंमलबजावणी देखील सुरू झाली आहे हे विशेष.
