Maharashtra Government Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून शोषित, वंचित आणि पीडित घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत.
गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने देखील राज्यातील गोरगरीब, सामान्य जनतेसाठी विविध योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशातच आता शिंदे सरकारने राज्यातील बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला आणि बालकांना दहा लाखांपर्यंतची मदत करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
या संबंधित पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी आणि त्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आधीपासूनच मनोधैर्य योजना राबवली जात असून आता या योजनेअंतर्गत संबंधितांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
या संबंधित पीडितांना 10 लाखांपर्यंतची मदत देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय देखील शासनाकडून घेण्यात आला आहे.
आतापर्यंत फक्त बलात्कार आणि ऍसिड पीडित महिलांसाठी आणि बालकांसाठी सुरू असलेल्या या योजनेची आता व्याप्ती वाढवण्यात आली असून पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाक गॅसमुळे झालेल्या अपघातात पीडित महिलांना आणि बालकांना देखील आता या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य पुरवले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या योजनेसाठी सात कोटी 80 लाख रुपये याच्या निधीची आवश्यकता असून याबाबतच्या प्रस्तावात याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार हा संपूर्ण प्रस्ताव राज्य शासनाच्या नियोजन व वित्त तसेच विधी व न्याय विभागाने स्वीकृत केला असून आता हा प्रस्ताव हिवाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.
याचाच अर्थ आता बलात्कार, ऍसिड किंवा यांसारख्या विविध अपघातांमुळे पीडित महिलांना व बालकांना दहा लाखांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून पुरवले जाणार आहे.
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जिल्हास्तरावर एका समितीची स्थापना केली जाणार आहे. या समितीमध्ये जिल्हा न्यायाधीशांचा देखील समावेश राहणार असून ते या समितीचे प्रमुख राहतील, अशी माहिती आता समोर येत आहे.
