Maharashtra Government Farmer Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे, उत्पन्न वाढावे, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सदृढ व्हावी या दृष्टीने राज्य शासनाच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी रेशीम उद्योग विकास योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी रेशीम शेतीला चालना दिली जात आहे.
खरे तर रेशीम शेतीसाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील हवामान पोषक असून रेशीम शेती ही शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा सौदा सिद्ध होत आहे. हेच कारण आहे की कृषी तज्ञ रेशीम शेती करण्याचा सल्ला देत आहेत. दरम्यान, शासनाच्या माध्यमातून रेशीम शेतीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात 20 डिसेंबर पर्यंत विशेष अभियान राबवले जात आहेत. तुतीच्या लागवडीसाठी 20 डिसेंबर पर्यंत महा रेशीम अभियान राबवले जात आहे.
पुणे जिल्ह्यात देखील हे अभियान राबवले जात असून या अंतर्गत तुझी लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तुती लागवडीसाठी आणि रेशीम शेतीसाठी या योजनेच्या माध्यमातून तब्बल चार लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. आता आपण या योजनेसंदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत.
किती अनुदान मिळते
या योजनेअंतर्गत तुती लागवडीसाठी आणि रेशीम शेतीसाठी तीन वर्षांच्या काळात तीन लाख 97 हजार 335 रुपये अनुदान स्वरूपात दिले जातात. या महा रेशीम अभियान अंतर्गत हे अनुदान उपलब्ध होते.
यामध्ये तुती लागवडीसाठी एक लाख 68 हजार 186 रुपये, कीटक संगोपन गृह बांधकामासाठी एक लाख 79 हजार रुपये आणि साहित्यासाठी 32 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते असे तीन वर्षासाठी तीन लाख 97 हजार रुपयांचे अनुदान या अंतर्गत मिळते.
त्यामुळे या योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना नाव नोंदणी करण्याचा सल्ला दिला जात असून जिल्ह्याच्या कृषी विभागाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर यासाठी नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
योजनेसाठी निकष काय आहेत
शेतकरी अल्पभूधारक असणे आवश्यक आहे.
त्याच्याकडे जॉबकार्ड देखील हवे आहे.
सिंचनाची सोय आवश्यक असेल.
एका गावातून ५ लाभार्थी आवश्यक असतील.
कृती आराखड्यात ग्रामपंचायत ठराव आवश्यक राहणार आहे.
सातबारा, आठ अ, चतुसीमा नकाशा, आधार कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो इत्यादी कागदपत्रे लागतील.
