Maharashtra Government Decision : नागपूर येथे सुरू असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे नागपूर येथील अधिवेशनात तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तुकडेबंदी कायद्यात झालेली सुधारणा आता कायद्याने अधिनियमित झालेली आहे.
उपराजधानी नागपूर येथे सुरू असणाऱ्या अधिवेशनात तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला अधिनियमात रुपांतरीत करण्यात आले आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भातील विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये सादर केले होते जे की विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या माध्यमातून एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
म्हणजेच आता राज्यातील शेतकऱ्यांना तुकडे पाडूनही जमिनीची खरेदी विक्री करता येणार आहे. एक गुंठा, दोन गुंठा आणि तीन गुंठा शेतजमिनीची सुद्धा यामुळे खरेदी विक्री करता येणे शक्य होणार आहे.
पण यासाठी अटी आणि शर्ती लावून दिलेल्या आहेत या अटी आणि शर्तीचे पालन करूनच जमिनीचे तुकडे करून विक्री करता येणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला १० ऑक्टोंबर २०२४ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर माननीय राज्यपालांच्या मान्यतेने 15/10/2024 अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आलेला होता. मात्र, या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर करणे आवश्यक होते.
अखेरकार काल नागपूर येथे सुरू असणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या मान्यतेने या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर झालेले आहे. या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडा बंदी कायद्यातील या सुधारणेचा आता सर्वसामान्य जमीन मालकांना फायदा घेता येणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल विभागाने माजी सनदी आधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीही या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विचारात घेतल्या आहेत.
दरम्यान या कायद्यातील सुधारणा अधिनियमात रूपांतरित झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरीकांनी खरेदी केलेल्या १ गुंठा, 2 गुंठे, ३ गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमानुकूल होण्यास मोठी मदत होईल असा विश्वास विखे पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.