Maharashtra Gharkul Yojana : भारत ही जगातील सर्वात तेजीने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था. देशाची अर्थव्यवस्था सध्या पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. महत्त्वाचे म्हणजे येत्या काही दिवसात आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे.
मात्र असे असले तरी आजही देशातील अनेक नागरिकांना हक्काचे घर नाही. शहरी भागात आणि ग्रामीण भागात ही परिस्थिती सारखीच आहे. हेच कारण आहे की ज्या नागरिकांना स्वतःचे घर नाही, जे लोक कच्च्या घरात राहतात अशा नागरिकांना स्वतःचे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत.
केंद्र सरकारकडून पीएम आवास योजना राबवली जात आहे तर महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून वेगवेगळ्या समाजातील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या घरकुल योजना राबवल्या जात आहेत. रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची अशीच एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे.
या योजनेची सुरुवात 2018 पासून झाली असून या अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील म्हणजेच एससी प्रवर्गातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.
अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे त्यांना राहण्यासाठी पक्के घर उपलब्ध व्हावे या अनुषंगाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्या नागरिकांकडे स्वतःच्या जागेवर कच्चे घर आहे अशा नागरिकांना पक्के घर बांधण्यासाठी याअंतर्गत अनुदान दिले जात आहे.
किती अनुदान मिळते ?
रमाई आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी उत्पन्न मर्यादा एक लाख रुपये आणि शहरी भागातील नागरिकांसाठी उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये एवढी ठरवण्यात आली आहे.
म्हणजेच शहरी भागात वास्तव्याला असणाऱ्या अन तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना आणि ग्रामीण भागात वास्तव्याला असणाऱ्या अन एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना या अंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी एक लाख 32 हजार रुपये आणि शहरी भागातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
अर्ज कुठं सादर करायचा
रमाई आवास योजनेसाठी ऑफलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहत असाल आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर पंचायत समिती गट विकास अधिकारी कार्यालय यांच्याकडे जाऊन अर्ज करू शकतात. तसेच, शहरी भागातील लोक संबंधित महानगरपालिकेच्या कार्यालयात जाऊन किंवा नगरपरिषदा नगरपंचायतमध्ये जाऊन अर्ज करू शकणार आहेत.
