Maharashtra Farmer Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न शासनाकडून होत असतो. शेतकरी हिताच्या योजनांमुळे नक्कीच शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. शासनाच्या या योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडत आहे.
दरम्यान, आज आपण सरकारच्या अशाच एका योजनेची माहिती जाणून घेणार आहोत. खरंतर, भारताला कृषीप्रधान देशाचा दर्जा मिळालेला आहे. याचे कारण म्हणजे आपल्या देशातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेती व शेतीपूरक व्यवसायावर आधारित आहे.
शेती हा ग्रामीण भागातील जनतेच्या उदरनिर्वाहाचा प्रमुख व्यवसाय आहे. अलीकडे मात्र शेती व्यवसायात शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतोय. शेतकऱ्यांना कोणत्याच पिकातून अलीकडे अपेक्षित असे उत्पादन मिळत नाही.
शिवाय बाजारात मालाला चांगला भाव सुद्धा मिळत नाहीये. यामुळे कृषी क्षेत्रातील जाणकार लोकांनी शेतकऱ्यांना अशा पिकांची लागवड करण्याचा सल्ला दिला आहे ज्यांना बाजारात चांगली मागणी आहे शिवाय ज्या पिकापासून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पादन मिळू शकते.
कृषी तज्ञ शेतकऱ्यांना आता बांबू लागवडीसाठी प्रेरित करत आहेत. विशेष म्हणजे बांबू या वन पिकाची लागवड केल्यास पर्यावरणाचा देखील फायदा होणार आहे. त्यामुळे शासनही शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीसाठी आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी बांबू लागवडीला चालना देत आहे.
याकरिता सरकारने एक विशेष योजना सुरू केली आहे. या योजनेला अटल बांबू समृद्धी योजना असे नाव देण्यात आले आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी 6 लाख 90 हजारापर्यंतचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.
मात्र अनुदानाची ही रक्कम शेतकऱ्यांना तीन वर्षात मिळते. रोप आणि मजुरीसाठी म्हणजे देखभालीसाठी हे अनुदान मिळते. सध्या पावसाळ्याचा सिझन सुरू असून हा काळ बांबू लागवडीसाठी सर्वात बेस्ट असतो.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकाअधिक अर्ज करावा असे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत बांबू लागवडीसाठी अर्ज करावेत असे आवाहन कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. अर्जदार शेतकऱ्याचा सातबारा उतारा, आठ अ उतारा, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक झेरॉक्स आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो असे काही डॉक्युमेंट शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत.
