Maharashtra Farmer Scheme : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी गुड न्यूज समोर आली आहे. खरंतर महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. अनेक ठिकाणी मान्सून काळात अपेक्षित पाऊस झाला नव्हता. पीक उत्पादनात मोठी घट आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते.
विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी कापसाला आणि सोयाबीनला बाजारात अपेक्षित भावही मिळाला नव्हता. एकतर उत्पादनात घट झाली होती आणि दुसरे म्हणजे बाजारात शेतीमालाला अपेक्षित असा दरही मिळाला नव्हता यामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी झालेत.
यामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने मदत दिली पाहिजे अशी मागणी जोर धरत होती. या पार्श्वभूमीवर सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला जात होता. दरम्यान, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती पाहून महाराष्ट्र राज्य शासनाने या संबंधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते.
हे आश्वासन लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच शेतकऱ्यांना मिळाले होते. महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील याबाबत घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असे म्हटले होते.
मात्र याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होत नव्हता. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार असा आरोप विरोधकांकडून केला जाऊ लागला होता. शासन निर्णय अर्थातच जीआर निर्गमित होत नसल्याने शेतकरी देखील हवालदिल झाले होते.
मात्र राज्य शासनाने केलेल्या या घोषणेचा अखेरकार जीआर निघाला आहे. स्वतः कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे. कृषिमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने नुकताच घेतला आहे.
याबाबतचा जीआर म्हणजेच शासन निर्णय काल अर्थातच 29 जुलै 2024 ला महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे. या जीआर नुसार राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना किमान 1,000 रुपये व दोन हेक्‍टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये एवढे अनुदान दिले जाणार आहे.
राज्यातील कापूस उत्पादकांना एकूण 1548 कोटी 34 लाख रुपये आणि सोयाबीन उत्पादकांना 2646 कोटी 34 लाख रुपये असा एकूण 4192 कोटी 68 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली आहे.
यामुळे आता येत्या काही दिवसांनी राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटीच्या माध्यमातून अनुदानाचे पैसे वर्ग केले जाणार आहेत. नक्कीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना या शासन निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सध्या राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये मोठे समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी तोंड करून कौतुकही केले आहे. खरे तर येत्या काही महिन्यांनी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला लोकसभा निवडणुकीसारखा पराभवाचा सामना करावा लागू नये यासाठी राज्यातील महायुती सरकारकडून सर्वसामान्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत. याच निर्णयाचा एक भाग म्हणून सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
