Maharashtra Farmer Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. महाराष्ट्र राज्य शासन देखील आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अनेक शेतकरी हिताच्या योजना राबवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जातो. खरे तर शेतीचा व्यवसाय हा काळानुरूप बदलत चालला आहे.
आता शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा प्रभाव वाढला आहे. शेतीमध्ये विविध यंत्रांचा आणि तंत्रांचा वापर वाढत आहे. ट्रॅक्टर सारख्या यंत्रांमुळे शेतीचा व्यवसाय हा सोपा झाला आहे. शेतीचे जे काम करण्यासाठी आधी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागत असे आणि अधिकचा वेळ खर्च करावा लागत असे तेच काम आता ट्रॅक्टरच्या साह्याने अवघ्या काही मिनिटांमध्ये करता येणे शक्य होत आहे.
ट्रॅक्टरच्या वापराने घंटो का काम मिनटोमें होत आहे. अगदी शेतीच्या पूर्व मशागतीपासून ते शेतीमालाच्या हार्वेस्टिंग पर्यंत ट्रॅक्टरचा उपयोग होत आहे. ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर चलित यंत्रांमुळे शेतीचा व्यवसाय हा निश्चितच सोपा झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत होत आहे शिवाय उत्पादनात मोठी वाढ होते.
मात्र ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. आता प्रत्येकाकडे ट्रॅक्टर खरेदीसाठी एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध नसते. यामुळे शेतकऱ्यांना गरज असतानाही ट्रॅक्टर खरेदी करता येत नाही. दरम्यान शेतकऱ्यांची हीचं अडचण लक्षात घेऊन आता राज्य शासनाकडून मिनी ट्रॅक्टर म्हणजे छोटा ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध करून दिला जात आहे.
हा मिनी ट्रॅक्टर शेतकऱ्यांना तब्बल 90 टक्के अनुदानावर उपलब्ध होतो. म्हणजे फक्त दहा टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना मिनी ट्रॅक्टर मिळणार आहे. ही योजना राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. मात्र ही योजना सर्वच शेतकऱ्यांसाठी नाही.
याचा लाभ अनुसूचित जाती व नव बौद्ध प्रवर्गातील स्वयंसहायता बचत गटांना दिला जात आहे. म्हणजे याचा लाभ हा फक्त बचत गटांना मिळणार आहे मात्र सर्वच बचत गटांना हे अनुदान मिळणार नाही. याचा लाभ हा फक्त अनुसूचित जाती व नव बौद्ध प्रवर्गातील स्वयंसहायता बचत गटांना मिळणार आहे.
या अंतर्गत मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा केला जातो. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर 9 ते 18 अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलर यांचा पुरवठा करण्यात येतो.
या योजनेचा लाभ बचत गटाचे अध्यक्ष, सचिव आणि 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नव बौद्ध प्रवर्गातील असतील तरच मिळणार आहे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल खरेदीची मर्यादा ही तीन लाख 50 हजार एवढी ठरवून देण्यात आली आहे. म्हणजे या कमाल रकमेचा दहा टक्के हिस्सा बचत गटांना भरावा लागतो.
बचत गटांनी आपला हिस्सा भरल्यानंतर मग ९०% रक्कम अर्थात शासकीय अनुदान मिळते. अनुज्ञेय म्हणजेच 90% मंजूर रकमेपेक्षा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदीसाठी आवश्यक असणारी सर्व रक्कम बचत गटांना भरावी लागणार आहे. यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत गटाच्या नावाने खाते ओपन करावे लागते.
बचत गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांचे आधार कार्ड बँक खात्याला लिंक करावे लागते, तेव्हाच या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेसाठी सध्या अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे पात्र बचत गटांनी अधिका-अधिक अर्ज करावेत असे आवाहन जाणकारांनी केले आहे. 16 ऑगस्ट 2024 पर्यंत या योजनेसाठी अर्ज सादर करता येणार आहेत.
