Maharashtra Farmer Scheme : भारत हा एक शेतीप्रधान देश असून देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर आधारित आहे. परिणामी शेती व्यवसायासाठी शासनाकडून विविध योजना चालवल्या जात आहेत. यामध्ये बांबू लागवडीसाठी देखील शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे.
शासनाच्या या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी आर्थिक मदत दिली जात आहे. शासनाच्या या योजनेमुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जाणार असून प्रदूषणावर आळा घालण्यास मदत होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
तसेच बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील दुपटीने वाढण्यास मदत मिळणार आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाबू लागवड योजनेबाबत एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. शिंदे यांनी बांबू लागवड योजनेला शेततळ्याची योजना जोडण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल आणि लवकरच बांबूवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारले जातील अशी ग्वाही दिली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की बांबू लागवड मिशन अंतर्गत महाबळेश्वर तालुक्यातील दरे येथे बांबू लागवड व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारा कार्यक्रम नुकताच एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडला आहे. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अडीच वर्षात हेक्टरी साडेसात लाख रुपये मिळणार अशी ग्वाही दिली आहे.
सध्या शासनाच्या माध्यमातून हेक्टरी साडेसहा ते सात लाख रुपये तीन वर्षाच्या काळात दिले जात आहेत. यामध्ये खड्ड्यापासून ते रोपांपर्यंत शासनाकडून अनुदान पुरवले जात आहे. शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीतून एकरी एक लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते असा आशावाद देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
एमआरइजीएसमध्ये आता बांबूचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली आहे. निश्चितच शासनाची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रगती साधण्यास मदत होणार आहे. खरंतर बांबूला बाजारात अलीकडे मोठी मागणी आली आहे.
इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली जात असल्याने बांबूची मागणी आगामी काही वर्षात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत बांबूची लागवड शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीरच ठरणार असे मत तज्ञ लोकांनी व्यक्त केले आहे.
