Maharashtra Farmer Scheme : राज्यातील शेतकरी बांधव गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, गारपीट, दुष्काळ यांसारख्या नानाविध अशा संकटांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीमधून अपेक्षित अशी कमाई होत नाहीये. त्यामुळे शेतकरी बांधव कर्जबाजारी झाले आहेत.
अशीच परिस्थिती गेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात देखील होती. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. यासाठी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्याचे जाहीर केले.
यानुसार राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी देखील झाली. तसेच वर्तमान उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याचे जाहीर केले.
मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी गेल्या महाविकास आघाडी सरकारला करता आली नाही. कारण की, महाविकास आघाडी सरकार आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही.
मात्र राज्यात नव्याने सत्ता स्थापित केलेल्या शिवसेना एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपाने गेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली.
शिंदे-फडणवीस सरकारने २०१७- १८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षाच्या काळातील पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास सुरवात केली.
यासाठी पहिली आणि दुसरी यादी देखील जाहीर करण्यात आली. या पहिल्या यादीत आणि दुसऱ्या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे तिसरी यादी येऊ शकली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी एकाच आर्थिक वर्षात २ हंगामाची उचल केलेले सभासद अपात्र ठरविण्यात आले आहेत.
दोन हंगामाची उचल एकाच आर्थिक वर्षात करून हंगामासाठी निश्चित केलेल्या परतफेड तारखांना कर्जफेड केलेली असतानाही, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. मात्र आता ही तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तांत्रिक अडचण लवकरात लवकर सोडवून संबंधितांना याचा लाभ देण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. मुख्यमंत्री महोदय यांनी याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली आहे आणि याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश संबंधितांना दिले आहेत.
