Maharashtra Farmer Scheme : राज्यातील संकटात सापडलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी केली होती.
विशेष म्हणजे कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवत ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जाची परतफेड केले आहे अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देखील गेल्या सरकारने घेतला होता. हा निर्णय झाला मात्र त्यानंतर राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाला यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार तोवर राज्यात सत्ता बदल झाला. राज्यात नवीन शिंदे सरकार स्थापित झाले. शिंदे सरकार स्थापित झाल्यानंतर या सरकारने गेल्या वर्षातील दिवाळीच्या पूर्वसंध्याला नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यास सुरुवात केली.
आतापर्यंत राज्यातील अनेक पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले आहे. मात्र असे असले तरी अनेक शेतकरी या योजनेपासून अजूनही पात्र असूनही वंचित आहेत. दरम्यान आता शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सामील झाला आहे. विशेष म्हणजे अजित पवार या वर्तमान सरकार मध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
यामुळे अजितदादा वित्तमंत्री असताना घेण्यात आलेल्या प्रोत्साहन अनुदान योजनेपासून जे शेतकरी वंचित आहेत त्यांना आता तरी प्रोत्साहन अनुदान मिळणार का हा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. शेतकऱ्यांकडून देखील नियमित कर्ज परतफेड केलेली असतानाही अनुदान मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
पवार यांनी नियमात बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा आज 15 ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे आयोजित ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमादरम्यान प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली आहे. यामुळे आता प्रोत्साहन पर अनुदानापासून पात्र असूनही वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
अजित पवार यांनी यावेळी प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबत माहिती देताना सांगितले की या अनुदानासाठी मध्यंतरी निधी कमी पडला होता. मात्र पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे यासाठी निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. यामुळे आता नियमात बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना पन्नास हजार प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
