Maharashtra Farmer Scheme : भारत हा एक शेतीप्रधान देश आहे. कारण की देशाची जवळपास 60 ते 70 टक्के जनसंख्या की शेती व शेतीशी निगडित उद्योगधंद्यांवर आधारित आहे. आपल्या देशात शेती सोबतच शेतीपूरक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केले जातात. शेतीपूरक व्यवसायात पशुपालन हा व्यवसाय सर्वाधिक केला जातो.
पशुपालनात गाई आणि म्हशीचे संगोपन मोठ्या प्रमाणात केले जाते. यासोबतच कुकुटपालन, बटेर पालन व्यवसाय देखील आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात केले जातात. याशिवाय अलीकडे मत्स्य पालन हा व्यवसाय देखील मोठ्या प्रमाणात केला जाऊ लागला आहे आहे. हा व्यवसाय देखील शेतीशी निगडित आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना या व्यवसायातून अधिकचे उत्पादन मिळवता येत आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या व्यवसायात अलीकडे हात आजमावला आहे. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक शेतकरी यशस्वी ठरले असून त्यांना मत्स्य पालन व्यवसायातून लाखो रुपये मिळाले आहेत. म्हणून आता मत्स्य पालन व्यवसायात नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ लागला आहे.
हे नवीन तंत्रज्ञान मत्स्यपालन व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरले आहेत आणि यामुळे अलीकडे मत्स्य पालक शेतकऱ्यांना चांगली कमाईही होत आहे. बायोफ्लॉक हे देखील असेच एक नवीन तंत्रज्ञान आहे. बायोफ्लॉक हे मत्स्य पालनाचे एक आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. हे अलीकडे आपल्या राज्यातही मोठे लोकप्रिय बनले आहे.
याचे कारण म्हणजे या तंत्रज्ञानामुळे मत्स्य पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिकचे उत्पन्न मिळत आहे, तसेच हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी अधिकाअधिक वापरावे यासाठी शासनाकडून अनुदान देखील दिले जात आहे. हे तंत्रज्ञान पर्यावरणासाठी पूरक असल्याने याला चालना देण्याचे काम केले जात आहे.
तज्ञ लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बायोफ्लॉक मत्स्यपालनात पाण्याचा वापर कमी होत असतो. मत्स्यपालनाच्या या पद्धतीमध्ये रसायने किंवा प्रतिजैविकांचीही आवश्यकता नसते. त्यामुळे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करण्यासाठी शासन अनुदान देत आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत या तंत्रज्ञानाने मत्स्य पालन करण्यासाठी अनुदान पुरवले जात आहे. ही एक केंद्रीय पुरस्कृत योजना असून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देखील या योजनेच्या माध्यमातून अनुदानाचा लाभ मिळत आहे.
या योजनेचा नेमका उद्देश काय बरं ?
राज्यासह देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी शासनाकडून विविध योजना चालवल्या जात आहेत. काही योजना राज्याच्या आहेत तर काही केंद्राच्या आहेत. दरम्यान मत्स्य पालन व्यवसायाला देखील चालना दिली जात आहे. मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेचा उद्देश हा देशातील शाश्वत मत्स्यव्यवसाय विकासाला चालना देण्याचा आहे. PMMSY म्हणजेच प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत, बायोफ्लॉक फिश फार्म उभारण्यासाठी सरकार अनुदान देत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना देखील या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना ४०% पर्यंत सबसिडी दिली जात असल्याची माहिती संबंधितांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देखील पुरवत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळणार बरं?
एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांनाही बायोफ्लॉक तंत्रज्ञानाने मत्स्य पालन करण्यासाठी अनुदान पुरवले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ४०% अनुदानावर ५०० बायोफ्लॉक युनिट्सची स्थापना करण्यास शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे.
एका बायोफ्लॉक युनिटची उभारणी करण्यासाठी ७.५ लाख रुपयांचा खर्च येतो. यासाठी 40 टक्के अनुदान शासनाकडून मिळणार आहे म्हणजेच ३ लाख रुपये अनुदान स्वरूपात मदत पुरवली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. निश्चितच बायोफ्लॉक युनिट्सची स्थापना करून मत्स्य पालन व्यवसाय केल्यास मत्स्य पालक शेतकऱ्यांना अधिकचे उत्पन्न मिळणार आहे.
