Maharashtra Farmer Scheme : आपला भारत देश हा शेतीप्रधान देश म्हणून संपूर्ण जगात ख्यातनाम आहे. आपल्या राज्यातही शेती हा एक प्रमुख व्यवसाय आहे. राज्यातील जवळपास 60 ते 70 टक्के जनसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेती क्षेत्रावर आधारित आहे.
अशा परिस्थितीत राज्यात बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि शेती क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रयत्न केले जातात. शेतकऱ्यांसाठी शासन विविध योजना सुरू करत असते. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार नंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने देखील राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना, एक रुपयात पिक विमा योजना, गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजना, कांदा अनुदान योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
अशातच नवोदित कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ताकतवर नेता म्हणून ख्याती मिळवलेल्या धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंडे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता पीक वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या खतांसाठी शंभर टक्के अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कृषिमंत्री मुंडे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत खतांसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, आत्तापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून एकूण 15 फळ पिकांसाठी अनुदान पुरवले जात होते. या योजनेअंतर्गत फळबागांसाठी खड्डे खोदणे, ठिबक सिंचन करणे इत्यादी बाबींसाठी 100% सबसिडी दिली जात होती. पण फळबाग लागवड करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ठिबक सिंचनासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत देखील अनुदान दिले जाते.
यामुळे माजी कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या नावाने सुरू असलेल्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत ठिबक ऐवजी सर्व प्रकारच्या आवश्यक खतांसाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केली आहे.
यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद झाली असल्याची माहिती देखील यावेळी मुंडे यांनी दिली आहे. तसेच कृषिमंत्री महोदय यांनी राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे यावेळी आवाहन केले असून यासाठी निधी कमी पडला तर आणखी निधीची तरतूद केली जाईल असे देखील नमूद केले आहे.
