Maharashtra Farmer Scheme : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यात विहिरीसाठी देखील अनेक प्रकारच्या योजना सुरू आहेत.
खरे तर शेतीमधून चांगले दर्जेदार उत्पादन मिळवण्यासाठी शाश्वत पाण्याची आवश्यकता असते. मात्र राज्यात आजही कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्र अधिक आहे. अशा परिस्थितीत कोरडवाहू जमिनी देखील बागायती बनवण्यासाठी राज्य शासनाकडून कंबर कसण्यात आले आहे.
कोरडवाहू क्षेत्र बागायती व्हावे यासाठी राज्य शासन सिंचन विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना देखील राबवल्या जात आहेत.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर खोदण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. दुसरीकडे नरेगा अंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.
याशिवाय पोखरा अंतर्गत देखील विहिरीसाठी अनुदान देण्याचे प्रावधान आहे. म्हणजेच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विहीर अनुदान करिता अनेक योजना राबवल्या जात आहेत.
दरम्यान आज आपण पोखरा योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाविषयी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पोखरा अंतर्गत कोणाला अनुदान मिळणार ? किती अनुदान मिळणार या विषयी आपण माहिती पाहणार आहोत.
पोखरा अंतर्गत विहिरीसाठी कोणाला अनुदान
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना अंतर्गत विहीर या बाबीसाठी देखील अनुदान देण्याचे अंतर्भूत करण्यात आले आहे. पोखरा प्रकल्पामध्ये ज्या गावांचा समावेश होतो त्या गावातील अल्पभूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अनुदान मिळू शकणार आहे.
याचा लाभ किमान 0.40 हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. याचा लाभ कोरडवाहू जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. नवीन विहीर ही सार्वजनिक विहिरीपासून पाचशे मीटर अंतरावर खोदावी लागते. तसेच इतर खाजगी विहिरींपासून हे अंतर 150 मीटर एवढे राहणार आहे.
किती अनुदान मिळते
या अंतर्गत शंभर टक्के अनुदान मिळते. शेतकऱ्यांना हे अनुदान एकूण दोन टप्प्यात मिळते. या पोखरा योजनेअंतर्गत नवीन विहीर खोदण्यासाठी 100% अनुदान म्हणजेच अडीच लाख रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते.
अनुदानाचा पहिला टप्पा विहिरीचे खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होतो. तसेच दुसरा टप्पा हा विहिरीचे खोदकाम आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर जमा केला जातो.
