Maharashtra Farmer Crop Loan : भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक जनसंख्येचे शेती हे उपजीविकेचे महत्त्वाचे साधन आहे. राज्यातही निम्म्याहून अधिक लोक शेती व शेतीवर आधारित उद्योगधंद्यांवर अवलंबून आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच आपल्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा मोठा सिंहाचा वाटा आहे.
पण आजही शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतोय. विविध नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीमधून शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाहीये. जर समजा शेतकऱ्यांना चांगले उत्पादन मिळाले तर बाजारात त्यांना चांगला दर मिळत नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी होते. अनेकदा शासनाचे उदासीन धोरणही शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरते. यामुळे शेतकरी बांधव कर्जबाजारी होतात आणि आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊलही उचलतात. खरंतर, शेती कसण्यासाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची गरज असते.
यामुळे शेतकरी बांधव शेतीला भांडवल म्हणून बँकांकडून पीक कर्ज काढत असतात. मात्र पीक कर्ज देताना बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोर ची सक्ती केली जाते. ज्यांचा सिबिल स्कोर चांगला असतो त्यांनाच बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज दिले जाते.
यामुळे मात्र शेतकऱ्यांची चांगलीच गळचेपी होत आहे. बँकांकडून पीक कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांना सावकारी कर्ज घ्यावे लागते. सावकारांना अधिकचे व्याज देऊन शेतकरी बांधव कर्ज काढतात. यामुळे शेतकरी बांधव कर्जबाजारी होण्याची भीती असते.
हेच कारण आहे की शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिलची सक्ती केली जाऊ नये अशी मागणी सातत्याने शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. दरम्यान आता याच संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना इशारा दिला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या 163 व्या बैठकीत बोलत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी बँकांना सिबिल स्कोर ची सक्ती करू नये अन्यथा गुन्हे दाखल करू असा इशारा दिला आहे.
या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बँकानी शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकानी हात आखडता घेऊ नये असे आवाहन केले असून ‘सिबील स्कोअर’ ची सक्ती केली तर गुन्हे दाखल करू, असा इशारा देखील दिलाय.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा वर्तमान उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील बँकांना सिबिल स्कोर ची सक्ती करू नये अन्यथा गुन्हे दाखल करू असा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या या तंबी मुळे शेतकऱ्यांचे चेहरे खुलले आहेत.
परंतु सरकारच्या या इशाऱ्यानंतर आता बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज देताना खरचं सिबिल स्कोर ची सक्ती केली जाणार नाही का? याबाबत शंका देखील आहे.
