Maharashtra Agriculture News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने नुकताच मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत नुकतीच एक मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या समाधानाचे आणि उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळतय.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या नियमांमध्ये, अटीत मोठी शिथिलतां देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर गेल्यावर्षी अर्थात 2023 च्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते.
दुष्काळामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला होता. दुसरीकडे उत्पादित झालेल्या मालालाही बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला नाही. काही शेतकऱ्यांना तर अगदी हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस आणि सोयाबीन विकावा लागला.
यामुळे शेतकरी अक्षरशः कर्जबाजारी झालेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती मोठी खालावली गेली होती. यामुळे या संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा दिला गेला पाहिजे अशी मागणी जोर धरत होती. यासाठी अनुदानाची मागणी केली जात होती.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिकट झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन अनुदानाची घोषणा केली. गेल्या वर्षी ज्या-ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन पिकवला होता त्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजाराचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
हे अनुदान दोन हेक्टरच्या मर्यादित जाहीर करण्यात आले. ज्यांनी वीस गुंठ्यापेक्षा कमी जमिनीवर लागवड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये आणि दोन हेक्टर जमिनीवर लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला.
अर्थातच यासंबंधीत शेतकऱ्यांना किमान 1 हजाराचे अन कमाल 10 हजाराचे अनुदान मिळणार आहे. पण, यासाठी ई पिक पाहणी मध्ये शेतकऱ्यांनी पिकाची नोंद करणे आवश्यक होते. यामुळे, अनेक शेतकरी पात्र असूनही या लाभापासून वंचित राहणार अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
यामुळे ही अट रद्द करावी अशी मागणी होती. दरम्यान शेतकऱ्यांची ही मागणी आता मान्य करण्यात आली आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी ई- पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
म्हणजे आता ज्यांच्या सातबाऱ्यावर कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अशी नोंद असेल; अशा शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
सोयाबीन आणि कापूस हे या तिन्ही विभागांमध्ये उत्पादित केले जाणारे एक महत्त्वाचे पीक आहे. या दोन्ही पिकावर राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून असते. यामुळे शासनाचा हा निर्णय नक्कीच कौतुकास्पद असल्याचे शेती क्षेत्रातील जाणकारांनी म्हटले आहे.
