लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात शिंदे सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार ! राज्य सरकारचा ‘हा’ प्लॅन ऐकून तुम्हीही खुश व्हाल

Ladki Bahin Yojana : मध्यप्रदेश राज्य शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिणी योजना सुरू केली आहे. मध्यप्रदेश मध्ये सुरू असणाऱ्या लाडली बहना योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच, पात्र महिलेला एका वर्षात 18 हजार रुपयांचा धनलाभ दिला जाणार आहे.

यासाठी राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिला पात्र ठरणार आहेत. विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, कुटुंबातील एक अविवाहित महिला देखील याच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहे.

वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा प्रत्यक्षात लाभही मिळू लागला आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.

जवळपास दीड कोटी पात्र महिलांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे जमा झाले आहेत. जुलैमध्ये ज्यांनी अर्ज केले होते त्यांना रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर आणि ज्यांनी ऑगस्टमध्ये अर्ज केले होते अशा पात्र महिलांना 29 ऑगस्ट पासून या योजनेचा पैसा वितरित झाला आहे. खरे तर, या योजनेसाठी 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत होती.

मात्र अजूनही अनेक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज सादर केलेला नाहीये. आतापर्यंत या योजनेसाठी 2.26 कोटी महिलांनी अर्ज सादर केले असून यातील 2.1 कोटी महिलांचे अर्ज छाननीनंतर स्वीकारण्यात आले आहेत. पण अनेक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केलेला नसल्याने या योजनेसाठी अर्ज करण्यास मुदत वाढ दिली जाणार आहे.

एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट मधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्यास तीन महिन्यांची मुदत वाढ मिळणार आहे. म्हणजेच यासाठी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत अर्ज सादर करता येऊ शकतो. शिंदे सरकार लवकरच या संदर्भातील निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून शिंदे सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल असे वाटतही आहे. खरे तर सध्या या योजनेची संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चा आहे. या योजनेची लोकप्रियता एवढी अधिक आहे की लोकसभा निवडणुकीत बॅकफूटवर असणारी महायुती आता फ्रंटफूटवर आली आहे.

त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेला सरकार लवकरच मुदतवाढ देईल असा अंदाज आहे. हाती आलेल्या शासकीय आकडेवारीनुसार, लाभार्थ्यांकडून मोबाईल ॲपद्वारे सुमारे १.४ कोटी अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि पोर्टलद्वारे जवळपास ८५ लाख अर्ज आले आहेत.

तसेच कागदपत्रे नसलेले किंवा आधार बँक खात्याशी लिंक नसलेले अर्ज पुन्हा नोंदणी केल्यानंतर विचारात घेतले जातील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यामुळे अशा महिलांसाठी अर्ज करण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल अन स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याबाबतची घोषणा करतील असे म्हटले जात आहे.