Ladki Bahin Yojana : लोकसभा निवडणुकीनंतर आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे ते विधानसभा निवडणुकीकडे. महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून जय्यत तयारी सुरू करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले आहे.
यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये कमालीचा जोश पाहायला मिळतोय. दुसरीकडे महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीत जो फटका बसला तसा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये यासाठी आत्तापासूनच सर्वसामान्य मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
यासाठी गेल्या काही दिवसात वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही देखील अशीच एक योजना आहे. या योजनेची राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती.
घोषणेनंतर अवघ्या काही तासांच्या काळातच या योजनेचा शासन निर्णय काढण्यात आला. या योजनेसाठी एक जुलैपासून अर्ज भरण्याला सुरुवात झाली आहे. 31 ऑगस्ट ही अर्ज सादर करण्याची शेवटची दिनांक आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच एका पात्र महिलेला एका वर्षात 18 हजार रुपयाचा लाभ मिळणार आहे. खरे तर आत्तापर्यंत या योजनेसाठी दोन कोटी महिलांनी अर्ज सादर केला आहे.
मात्र अजूनही या योजने संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महिलांच्या माध्यमातून या योजनेचा ज्या महिलांना आधीच एखाद्या योजनेचा लाभ मिळतोय त्यांना लाभ मिळणार का असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान आता याच संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अन्य शासकीय योजनांचा लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा लाभ मिळणार का असा प्रश्न काही महिलांच्या माध्यमातून सातत्याने विचारला जात होता.
दरम्यान, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी याबाबत मोठी माहिती दिली आहे. नारनवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय योजनांमधील लाभ दीड हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास लाडकी बहीण योजनेतून लाभ मिळणार आहे.
यासंदर्भात पुढे बोलताना त्यांनी राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेतून महिलांना महिन्याकाठी दीड हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे ज्या महिलांना हा लाभ मिळतो, त्यांना लाडकी बहीण योजनेतून लाभ मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
मात्र, अन्य योजनांमधून त्यापेक्षा कमी लाभ असल्यास या योजनेत महिला सहभागी होऊ शकतात. एकंदरीत शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे मात्र शासकीय योजनेतून मिळणारा लाभ हा दीड हजारापेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
