Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजना ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी लाभार्थी संख्या असणारी योजना आहे. या योजनेसाठी अडीच कोटी हून अधिक महिला पात्र ठरल्या आहेत. खरंतर ही योजना विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपयांचा लाभ दिला जात आहे.
जुलै महिन्यापासून हा लाभ मिळत असून आत्तापर्यंत जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर अशा पाच महिन्यांचे पैसे पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. यातील ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यांचे पैसे आचारसंहिताचा कालावधी पाहता आणि दिवाळीचा सण पाहता ऍडव्हान्स मध्ये महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
पण, आता ऑक्टोबर महिन्यापासून या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याने पात्र महिलांकडून डिसेंबर महिन्याचे पैसे कधीपर्यंत जमा होणार? हा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. अशातच आता याच संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पुढील महिन्यात म्हणजे जानेवारीमध्ये येणाऱ्या मकर संक्रांति सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नवोदित फडणवीस सरकार लाडक्या बहिणींसाठी एक मोठा निर्णय घेणार आहे. तो म्हणजे फडणवीस सरकार लाडक्या बहिणींना डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन महिन्यांचे पैसे एकाच वेळी देऊ शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीत भाऊबीज म्हणून राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना नोव्हेंबरचा हप्ता ॲडव्हान्समध्ये दिला होता. म्हणजेच ऑक्टोबर महिन्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर अशा दोन महिन्यांचे तीन हजार रुपये पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते.
आता मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने देखील नव्याने सत्तेवर बसलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात लाडक्या बहिणींना डिसेंबर व जानेवारीचे दोन हप्ते (प्रत्येकी तीन हजार रुपये) दिले जातील, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.
2100 रुपये कधीपासून?
सध्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पंधराशे रुपयांचाचं लाभ मिळणार असे दिसते. मात्र पुढील वर्षी ही रक्कम वाढणार आहे. ही रक्कम 2100 रुपये केली जाऊ शकते. खरे तर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने आमचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर आम्ही लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देऊ अशी ग्वाही दिली होती.
दरम्यान, सत्ता स्थापित झाल्यानंतर राज्याचे नवोदित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा निर्णय हा अर्थसंकल्पात होईल असे संकेत दिले आहेत. माजी मंत्री आदिती तटकरे यांनीही याबाबत येत्या अर्थसंकल्पात निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले आहे.
