Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याचा मोठा निर्णय राज्यातील शिंदे सरकारने घेतला आहे. यामुळे लाडकी बहिण योजनेसाठी अजून पर्यंत ज्यांनी अर्ज सादर केलेले नसतील त्यांच्यासाठी ही एक मोठी भेट ठरणार आहे.
जर तुम्हीही या योजनेसाठी पात्र असाल आणि अजून अर्ज केलेला नसेल तर तुम्ही लवकरात लवकर अर्ज सादर करू शकता. लाडकी बहीण योजनेबाबत बोलायचं झालं तर या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मिळणार आहेत.
म्हणजेच पात्र महिलेला वार्षिक 18 हजार रुपयाचा लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर अशा पाच महिन्यांचे पैसे मिळाले आहेत.
या योजनेचे अर्ज सादर करण्यासाठी सुरुवातीला 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. नंतर ही मुदत 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली. दरम्यान आता या योजनेसाठी 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
ज्या महिलांनी अजून यासाठी अर्ज केलेला नसेल त्यांना 15 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी अधिकाधिक महिलांनी अर्ज करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती दिली असून या योजनेचा अधिकाअधिक महिलांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला म्हणून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
कशी आहे लाडकी बहिण योजना
लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मिळणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना मिळणार आहे.
कुटुंबातील एक अविवाहित महिला देखील याच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ दिला जाणार आहे.
याचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील रहिवाशी महिलांना मिळणार आहे. पण, ज्या महिलांचा परराज्यात जन्म झाला आहे मात्र ज्यांनी महाराष्ट्रात अधिवास असणाऱ्या पुरुषासोबत लग्न केले आहे अशा महिला देखील याच्या लाभासाठी पात्र ठरवल्या जात आहेत.