Kapus Bajarbhav : कापूस (Cotton Crop) हे महाराष्ट्रात उत्पादित केल जाणार एक मुख्य नगदी पीक (Cash Crop) आहे. राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र खानदेश विदर्भ मराठवाडा जवळपास सर्वच विभागात कापसाची शेती (Cotton Farming) केली जाते. खरीप हंगामातील या मुख्य पिकावर राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांचे (Farmer) अर्थकारण अवलंबून आहे.
सध्या कापसाची हार्वेस्टिंग सुरु असून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधव कापसाची विक्री करत आहेत. रब्बी हंगामात बी बियाणे तसेच खतांची पूर्तता करण्यासाठी शेतकरी बांधव कापसाची विक्री करत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान बाजारात कापसाला सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल ते साडेनऊ हजार रुपये प्रति क्विंटलचा दर (Cotton Rate) मिळत असल्याचे जाणकार लोक नमूद करत आहेत.
मात्र राज्यातील बहुतांशी भागात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस येऊ लागला आहे. ग्रामीण भागात खेडा खरेदी मध्ये अर्थातच तथाकथित व्यापारीवर्ग खेड्यात जाऊन कधी करत असल्याचे चित्र आहे. खेड्यात जाऊन शेतकरी बांधवांकडून कापूस खरेदी करणारे हे व्यापारी कापसाला अतिशय नगण्य बाजार भाव मिळत असल्याचे सांगून कापसाची कमी दरात खरेदी करत असल्याचे चित्र आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यात ही असाच प्रकार सुरु असल्याचे काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले. मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवला तर राहुरी तालुक्यातील बहुतांशी खेड्यात शेतकरी बांधवांकडून मात्र तीन हजार रुपये प्रति क्विंटलचा बाजार भाव (Cotton Market Price) देऊन कापसाची खरेदी केली जात आहे. सध्या शेतकरी बांधवांना रब्बी हंगामातील पिक पेरणीसाठी तसेच कापसाच्या पेरणीसाठी केलेला खर्च फेडण्यासाठी पैशांची नितांत गरज आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकरी बांधवांना अतिशय कमी दरात कापूस विकावा लागत आहे. गेल्या वर्षी कापसाला चांगला विक्रमी बाजार भाव मिळाला असल्याने या वर्षी कापूस लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली मात्र मुहूर्ताचा काही काळ वगळता या वर्षी कापूस दर दबावात पाहायला मिळतात. सध्या कापसाला सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल ते साडेनऊ हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत चा बाजार भाव मिळत आहे.
मात्र या मीडिया रिपोर्टनुसार राहुरी तालुक्यात अनेक ठिकाणी कापसाला मात्र तीन हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत चा बाजार भाव मिळत आहे. अशा परिस्थितीत ही सर्रास शेतकऱ्यांची लूट असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र असे असले तरी यावर अजूनही अंकुश लावला जात नसल्याने शेतकऱ्यांची ही फसवणूक कधी थांबणार हा मोठा प्रश्न आहे.
