Kanda Export Duty : गेली अनेक महिने कवडीमोल दरात कांदा विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना आता कुठं दिलासा मिळू लागला होता. यावर्षी राज्यात जवळपास जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून दरात घसरण झाली होती. यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात बाजारभावात आणखीच घसरण झाली.
फेब्रुवारी महिन्यापासून ते जून महिन्यापर्यंत कांदा बाजार मंदीच्या काळोख्यात होता. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये कांदा अक्षरशः दोन ते तीन रुपये प्रति किलो या भावात विकावा लागत होता. मात्र गेल्या जुलै महिन्यात कांद्याच्या बाजाराला आधार मिळाला. निर्यात वाढली, देशातील खपत वाढली, कांद्याची आवक कमी झाली यामुळे कांदा दरात वाढ झाली.
ऑगस्ट महिन्यात जुलै महिन्यापेक्षा अधिक दर मिळाला. गेल्या आठवड्यात कांद्याला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंतचा भाव मिळू लागला होता. काही मार्केटमध्ये याहीपेक्षा अधिक दर मिळत होता. मात्र अशातच कांद्याच्या किमती विक्रमी वाढणार आणि सर्वसामान्यांना फटका बसणार म्हणून केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानंतर कांद्याच्या बाजारभावात थोडीशी घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे आगामी काही दिवसात आहे यामध्ये आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे कांदा निर्यात मंदावणार आणि याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेत पाहायला मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांकडून या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोष वाढला आहे. व्यापाऱ्यांनी देखील सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे लिलाव बंद पाडले होते.
मात्र केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांच्या मध्यस्थीमुळे आज पासून पुन्हा एकदा कांद्याचे लिलाव सुरू होणार आहेत. दरम्यान कांदा निर्यातीवरील 40% शुल्क कमी करावे अशी मागणी देशातील निर्यातदारांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून निर्यातदार या मुद्द्यावर संघर्ष करत आहेत.
दरम्यान निर्यातदारांच्या या संघर्षामुळे केंद्रशासन कांदा निर्यातीवरील 40% शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. ऍग्रो प्रॉडक्ट एक्सपोर्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी सरकार कांदा निर्यातीवरील शुल्क कमी करेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे त्यांनी येत्या दोन ते तीन दिवसात केंद्र शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार अशी आशा यावेळी व्यक्त केली आहे. यामुळे आता सरकार खरच यावर सकारात्मक निर्णय घेणार का आणि कांदा निर्यातीवरील शुल्क कमी करणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
