Kanda Chal Anudan : नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात कांद्याचा मुद्दा हा खूपच गरम होता. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान कांद्याला अपेक्षित असा बाजार भाव मिळत नसल्याने सरकार विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळाली. या नाराजीमुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसला. ज्या ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या अधिक होती तिथे महायुतीचे अनेक दिग्गज उमेदवार पराभूत झालेत.
खऱ्या अर्थाने लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादकांनी सरकारला चांगला इंगा दाखवला होता. विशेष म्हणजे सरकारमधील अनेक नेत्यांनी कांद्याचा प्रश्न त्यांच्या पराभवाचे कारण ठरले असे मान्य केले आहे. दरम्यान आता लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
या निवडणुका साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात घेतल्या जातील असा अंदाज आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका घेतल्या जातील आणि नवीन सरकार राज्यात स्थापित होणार आहे.
यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही गटांच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपावर मंथन सुरू झाले आहे. बंद दाराआड आगामी निवडणुकीच्या चर्चा रंगल्या आहेत.
असे असतानाही सरकारने पुन्हा एकदा राज्यातील कांदा उत्पादकांना मोठा धक्का दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील शिंदे सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेले कांदा चाळीसाठीचे वैयक्तिक अनुदान बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
याबाबतचे शासन परिपत्रक नुकतेच निर्गमित झाले असून यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकार विरोध हात तीव्र संतापाची भावना पाहायला मिळत आहे. यामुळे या नाराजीचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा महायुतीला फटका बसू शकतो अशा चर्चा रंगत आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की कांदा चाळ अनुदान योजनेमध्ये नवीन अटी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यानुसार आता कांदा चाळीसाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नसून सामूहिक शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
या अंतर्गत आता फक्त बचत गटांना किंवा शेतकरी गटाला कांदा चाळ उभारण्यासाठी अनुदान मिळणार आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना वैयक्तिक कांदा चाळ तयार करायची आहे अशा शेतकऱ्यांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे.
कांदा चाळ ही कांदा उत्पादकांसाठी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांना कांदा साठवणुकीसाठी चाळीची मोठी मदत होते. मात्र आता कांदा चाळ तयार करण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार नाही.
त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कांदा उत्पादकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळे आता सरकार या निर्णयात बदल करणार की शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून हा सुधारित निर्णय कायम ठेवणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
