Kanda Chal Anudan : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय आनंदाचीं बातमी समोर येत आहे. खरं पाहता राज्यात कांदा या नगदी पिकाची मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. पिकासाठी येणारा खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळणारा बाजार भाव याचा जुगाड लागत नसतानाही कांदा पिकावर शेतकऱ्यांच्या अफाट प्रेम आहे. यामुळे नगन्याचा दर असूनही कांदा लागवड विक्रमी वाढली आहे.
दरम्यान आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने कांदा चाळ अनुदान प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून कमी खर्चाची कांदा चाळ प्रकल्प राज्यातील एकूण 20 जिल्ह्यात राबवला जाणार आहे. याच्या माध्यमातून कमी क्षमता आणि कमी खर्चाची कांदा चाळ उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.
वास्तविक या प्रकल्पासाठी एकशे कोटी रुपयांची मान्यता शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे दरम्यान आता दोन वर्षांसाठी 51 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. महाराष्ट्र हे कांदा उत्पादनासाठी संपूर्ण देशात नावाजलेलं राज्य आहे. विशेषता अहमदनगर नासिक पुणे सोलापूर आणि मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याची शेती केली जाते. अहमदनगर आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यात उत्पादित होणारा कांदा हा बांगलादेश दरबारी मोठ्या प्रमाणात पाठवला जातो. त्यामुळे येथील भागातील शेतकऱ्यांना सधनता प्राप्त झाली आहे.
मात्र कांदा दरातील लहरीपणा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे. ज्यावेळी शेतकऱ्यांचा कांदा तयार असतो त्यावेळी बाजारात भाव नसतो आणि जेव्हा शेतकऱ्यांकडे कांदा नसतो त्यावेळी बाजारात भाव असतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी जर कांदा साठवून ठेवला तर त्यांचा फायदा होतो. आपल्याकडे एकूण तीन हंगामात कांद्याचे उत्पादन घेतलं जातं. यामध्ये उन्हाळी कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होतं पावसाळा कांदा हा अत्यल्प उत्पादित केला जातो.
म्हणजेच उन्हाळी कांदा अधिक काळ साठवण्यास योग्य असतो. पण यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कांदा चाळ उभारणे गरजेचे असतं. आता साहजिकच कांदा चाळ उभारण्यासाठी भांडवल लागत. दरम्यान आता शेतकरी बांधवांची हीच अडचण लक्षात घेऊन राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कांदा चाळ उभारणीसाठी निधी देण्याचा निर्णय शासनाकडून झाला आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी दोन वर्षांच्या कालावधी करिता म्हणजेच 2022-23 आणि 2023 24 या कालावधी करिता ५१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
यामध्ये पहिल्या वर्षासाठी २५.५० आणि दुसऱ्या वर्षासाठी २५.५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी वाढली तर निधीमध्ये वाढ केली जाणार आहे मात्र जर मागणी कमी झाली तर निधीमध्ये कपात देखील होऊ शकते. याबाबतचा अधिकार हा राज्य शासनाला राहणार आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत जे काही मापदंड शासनाने अनुदान देताना ठरवले आहेत त्याच मापदंडाप्रमाणे या प्रकल्पा अंतर्गत अनुदान देण्याचे प्रावधान राहणार आहे.
सातबारा उतारा नावावर असलेल्या लाभार्थ्यालाचं अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सातबारा उताऱ्यावर अनुदानाचा उल्लेख देखील केला जाणार आहे. या प्रकल्प अंतर्गत अनुदान प्राप्तीसाठी संबंधित इच्छुक शेतकऱ्यांना महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सोडत पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड होणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड झाल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याची संमती घेऊन कांदा चाळ उभारली जाईल. यानंतर सक्षम अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या चाळीची तपासणी होईल. कांदा चाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जिओ टॅगिंग च्या माध्यमातून नोंदणीही होणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात राबवला जाणार आहे हा प्रकल्प
अहमदनगर, नाशिक, पुणे, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशीम या 20 जिल्ह्यांमध्ये कमी खर्चाच्या कांदा चाळ अनुदानाचा प्रकल्प शासनाच्या माध्यमातून राबवला जाणार आहे.
