Kanda Bajarbhav : गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात वाढ झाली आहे. जून महिन्यापर्यंत शेतकऱ्यांनी अगदी कवडीमोल दरात कांदा विकला. मात्र जुलैच्या सुरुवातीलाच बाजार भावात थोडीशी वाढ झाली. संपूर्ण जुलै महिना शेतकऱ्यांना अपेक्षित नाही पण पुरेसा बाजारभाव मिळत होता. ऑगस्ट महिन्यात मात्र कांद्याच्या बाजारभावाने विक्रमी टप्पा गाठला.
सध्या राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या बाजारात सरासरी दराने 2300 रुपये प्रतिक्विंटलचा टप्पा पार केला आहे तर काही बाजारात सरासरी भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल आहे. कांदा किरकोळ बाजारात 40 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे.
विशेष म्हणजे या महिन्याच्या अखेर पासून कांदा आवक मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून पुढल्या महिन्यात किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव ५५ ते 60 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचणार अशी आशा व्यक्त होत आहे. यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याला तीन हजार रुपये ते 4000 रुपये प्रति क्विंटल असा सरासरी भाव मिळू शकतो असा दावा काही बाजार अभ्यासकांनी केला आहे.
कांद्याचे दर विक्रमी वाढणार ही शक्यता पाहता मात्र शासनाला मळमळ होऊ लागली आहे. सर्वसामान्यांना टोमॅटोनंतर आता कांदा रडवणार, सर्वसामान्यांचे स्वयंपाक घराचे बजेट बिघडणार म्हणून केंद्रशासनाने कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे.
याच उपायोजनेचा एक भाग म्हणून केंद्र शासनाच्या ग्राहक विभागाने नाफेडचा बफर स्टॉक मधील तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खुल्या बाजारात विक्रीस परवानगी दिली आहे. शिवाय केंद्र शासनाने नेपाळमधून कांदा आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.
मात्र केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी नाफेड महाराष्ट्रात खुल्या बाजारात कांदा विकणार नाही आणि महाराष्ट्रात नेपाळमधून कांदा आयात होणार नाही याची ग्वाही दिली आहे. खरंतर नाफेडकडे जेवढा कांदा आहे तेवढ्या कांद्यात फक्त देशाची सहा दिवसाची गरज भागु शकते.
यामुळे नाफेडचं खुल्या बाजारात कांदा विकणे शेतकऱ्यांना फारस त्रासदायक राहणार नसल्याचे सांगितलं जात आहे. शिवाय नाफेडचा कांदा महाराष्ट्रात विकला जाणार नाहीये, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार असून ज्या राज्यांमध्ये गरज असेल त्याच राज्यात नाफेड कांद्याची विक्री केली जाईल असं सांगितले जात आहे.
अशातच मात्र केंद्र शासनाने कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यातीवर तब्बल 40% शुल्क आकारण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शनिवारी अर्थातच काल 19 ऑगस्ट 2023 ला केंद्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना काल जारी झाली आहे.
अधिसूचनेत दिलेल्या माहितीनुसार आता कांदा निर्यातीसाठी 40% शुल्क आकारले जाणार असून हे शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत होणाऱ्या निर्यातीसाठी आकारले जाणार आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत मालाची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र यामुळे कांद्याची निर्यात प्रभावित होणार असून साहजिकच दरवाढीवर ब्रेक लागणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या मिळत असलेल्या दरात देखील घसरण होण्याची भीती आहे. यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरणार असून आता पुन्हा एकदा कांद्याच्या बाजाराचा फटका बसणार आहे.
खरंतर, या गेल्या रब्बी हंगामात अवकाळी पावसामुळे आणि गारपिटीमुळे रब्बी हंगामातील कांदा पिकावर विपरीत परिणाम झाला असून कांद्याची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. यामुळे रब्बी हंगामातील कांद्याची आवक एक ते दीड महिना पूर्वीच कमी होणार आहे.
आतापासूनच कांद्याची आवक कमी होण्यास सुरुवात झाली असून खरीप हंगामातील कांदा मान्सूनच्या उशिरा आगमनामुळे उशिराने बाजारात येणार आहे. याचाच अर्थ येत्या काही दिवसात कांद्याचा मोठा शॉर्टेज होणार आहे आणि दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र शासनाने हा निर्णय घेतल्याने दरवाढीची शक्यता आता धुसर बनली आहे.
