Kanda Anudan Yojana 2023 : या वर्षाच्या अगदी सुरुवातीपासून कांदा अतिशय कवडीमोल दारात विकला जात होता. जानेवारी महिन्यापासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण पाहायला मिळाली. कांदा मात्र चार ते पाच रुपये प्रति किलो या भावात विकला जात होता. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी विरोधकांकडून तसेच शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर शिंदे फडणवीस सरकारने देखील सकारात्मक निर्णय घेतला आणि फेब्रुवारीपासून ते मार्च महिन्यापर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा एक मोठा निर्णय झाला. राज्य शासनाने एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान दोनशे क्विंटलच्या मर्यादेत प्रति शेतकरी अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
यासाठीचा शासन अध्यादेश काढण्यात आला असून कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा हा निर्णय निश्चितच दिलासादायक आहे पण कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी सातबारावर कांदा पिकाची नोंद असण्याची अट शासनाकडून लावण्यात आली होती. ई पीकपेऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक होते.
पण शासनाने ही अट लावून दिल्यामुळे कांदा अनुदानापासून हजारो शेतकरी वंचित राहण्याचा धोका तयार झाला होता. अशा परिस्थितीत ही अट शासनाने लवकरात लवकर रद्द करावे आणि कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी जोर ठरत होती. शिवाय कांदा अनुदान अर्ज करण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतीत वाढ करण्याची देखील मागणी होती. दरम्यान राज्य शासनाने या दोन्ही मागण्या मान्य केल्या आहेत.
काल अर्थातच शुक्रवारी या संदर्भात शासन निर्णय जारी झाला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार आता कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी पीक पेऱ्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. शिवाय कांदा अनुदान अर्जासाठी 20 एप्रिल 2023 पर्यंत असलेली मुदत आता वाढवण्यात आली असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 30 एप्रिल 2023 पर्यंत कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी त्यांनी कांदा विक्री केलेल्या बाजार समितीमध्ये विहित नमुन्यात अर्ज सादर करता येणार आहे.
