Kanda Anudan Yojana 2023 : राज्य शासनाकडून राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी कांदा अनुदान वितरित करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये तसेच नाफेडकडे 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कांदा विकला आहे अशा शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.
कांदा उत्पादकांना 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान 200 क्विंटलच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांनी ज्या बाजारात कांदा विकला आहे तेथे कांदा अनुदानासाठी अर्ज देखील सादर केला आहे.
यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यात जवळपास 79 हजार कांदा अनुदान मागणीचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या प्रस्तावाची सध्या छाननी होत आहे.
हे पण वाचा :- दिलासादायक; ‘या’ योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना 52 लाखाचे अनुदान वाटप !
दरम्यान या प्रस्तावामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी हस्तलिखित सातबारा जोडला आहे अशा शेतकऱ्यांना शासनाच्या पत्रानुसार दोन दिवसांत संबंधित तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्या समितीचा आवश्यक अहवाल बाजार समितीकडे दाखल करायचा आहे. जर अशा शेतकऱ्यांनी हा अहवाल वेळेत सादर केला नाही तर त्यांना कांदा अनुदान पासून वंचित रहावे लागू शकते असं सांगितलं जात आहे.
यामुळे सध्या शेतकरी हा अहवाल मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयात धावपळ करत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सध्या संपूर्ण राज्यात कांदा अनुदान योजनेसाठी सादर झालेल्या प्रस्तावाची छाननी सुरू आहे.
हे पण वाचा :- 5 हजार रुपये प्रति किलो दराने विकल्या जाणाऱ्या काळ्या हळदीची लागवड शेतकऱ्यांना बनवणार मालामाल ! पहा….
मात्र या छाननीत काही शेतकर्‍यांनी हस्तलिखित सात-बारा उतारे दिले असल्याचे समोर आले आहे. पण, पणन संचालक व शासनामार्फत देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कांदा अनुदान योजनेसाठी ज्या शेतकर्‍यांनी हस्तलिखित सात-बारा जोडलेला आहे, त्या शेतकर्‍यांंनी संबंधित गावचा तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्या समितीच्या माध्यमातून देण्यात आलेला अहवाल, सात-बारा नोंद करून संबंधित बाजार समितीकडे दाखल करणे गरजेचे आहे.
जे शेतकरी हा अहवाल विहित कालावधीमध्ये बाजार समितीकडे सुपूर्द करणार नाहीत त्या शेतकऱ्यांना मात्र कांदा अनुदानापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते.
