Kanda Anudan Maharashtra News : आज शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची एक अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कांदा अनुदान योजनेची घोषणा केली होती.
या योजनेअंतर्गत एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांनी आपला कांदा नाफेडकडे, खाजगी बाजार समितीकडे तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे विक्री केला आहे अशा शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते.
या अंतर्गत 350 रुपये प्रति क्विंटल प्रति शेतकरी 200 क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. दरम्यान आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याच अनुदानाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यातल कांदा अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
राज्यातील 24 जिल्ह्यातील शेतकरी कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरले असून यापैकी 14 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांद्याचे शंभर टक्के अनुदान आज मिळाले आहे तर उर्वरित दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाचा पहिला हप्ता आज वितरित करण्यात आला आहे. तसेच कांदा उत्पादकांना अनुदानाचा दुसरा हप्ता देखील लवकरच वितरित केला जाणार अशी माहिती यावेळी मंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.
आज राज्यातील कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तीन लाख शेतकऱ्यांना 465 कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. खरंतर कांदा अनुदानासाठी 857 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मात्र यासाठी पावसाळी अधिवेशनात 510 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
दरम्यान आता या 510 कोटी रुपयांपैकी 465 कोटी रुपयांची अनुदान आज पहिल्या टप्प्यात कांदा उत्पादकांना देण्यात आले आहे. दरम्यान आता ज्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचा पूर्ण पैसा मिळालेला नाही त्यांना दुसऱ्या टप्प्यात अनुदानाचा पैसा दिला जाणार आहे. आज वर्ग करण्यात आलेला अनुदानाचा पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे.
निश्चितच गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या अनुदानाची आतुरतेने वाट पाहिली जात होती ते अनुदान आज अखेरकार राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहे. यामुळे दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेल्या महाराष्ट्रातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार असे मत आता व्यक्त होत आहे.
