Kanda Anudan Maharashtra : वर्तमान शिंदे-फडणवीस सरकारने फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी कांदा अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.
राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 दरम्यान राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समित्या आणि नाफेडकडे कांदा विक्री केला आहे अशा शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल प्रति शेतकरी 200 क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचे जाहीर झाले आहे.
शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच याची घोषणा केली होती. मात्र आता पावसाळी अधिवेशन संपले तरी देखील कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळालेले नाही. दरम्यान राज्य शासनाने कांदा अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या 3 लाख 36 हजार शेतकऱ्यांसाठी 465.99 कोटी रुपये जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने हा निधी पणन विभागाकडे वळता केला आहे. पण पणन विभागाकडे हा निधी आला असला तरी देखील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात हा निधी केव्हा मिळणार अशी विचारणा बळीराजा करू लागला आहे.
अशातच मात्र राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. भुजबळांनी कांदा उत्पादकांना अनुदानाचा पैसा केव्हा मिळणार याची थेट तारीखच सांगितली आहे. काल भुजबळ यांनी नासिक येथे पत्रकारांशी बोलताना कांदा अनुदानाबाबत माहिती दिली.
त्यांनी सांगितले की, काल राज्याच्या पणन विभागाचे सह सचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे यांच्याशी त्यांनी कांदा अनुदानाबाबत चर्चा केली आहे. तसेच हे अनुदान वितरण करण्याबाबत सविस्तर अशी माहिती घेतली आहे. भुजबळ यांनी सांगितले की अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या 844 कोटी रुपयांपैकी ४६५.९९ कोटीची रक्कम वित्त विभागाने पणन विभागाला वर्ग केली आहे.
येत्या दोन-तीन दिवसांत राज्यातील ३ लाख ३६ हजार पात्र लाभार्त्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार आहे. याचाच अर्थ ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत राज्यातील कांदा उत्पादकांना अनुदानाचा पैसा मिळणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, राज्यातील एकूण 23 जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांना अनुदान मिळणार असून यापैकी तेरा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान मिळणार आहे तर दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ज्या दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे त्यासाठी 378 कोटी रुपयांची रक्कम लवकरच शासनाकडून मंजूर केली जाणार आहे.
