Kanda Anudan Maharashtra : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष खास राहणार आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे की, राज्यातील कांदा उत्पादकांना फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याच्या काळात कांदा अतिशय कवडीमोल दरात विकावा लागला होता.
कांद्याला मात्र दोन ते तीन रुपये प्रति किलोचा दर त्यावेळी मिळत होता. परिणामी त्यावेळी कांदा उत्पादकांची मोठी आर्थिक कोंडी पाहायला मिळाली. अनेक शेतकऱ्यांना त्यावेळी माल बाजारात घेऊन जाण्यासाठी आलेला खर्च देखील वसूल करता आला नाही. अशा परिस्थितीत, त्यावेळी सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची मागणी विरोधकांनी केली.
विविध शेतकरी संघटनांनी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची महत्त्वाची मागणी पुढे आली. यासाठी विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर शासनावर दबाव आणला गेला. या दबावापोटी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रतिक्विंटल एवढे 200 क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान देण्याचे ठरले.
याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. घोषणेनंतर याचा जीआर निर्गमित करण्यात आला. मात्र या जीआर मध्ये कांदा अनुदानासाठी मोठ्या जाचक अटी लावण्यात आल्या. यानुसार केवळ सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या आणि लाल तसेच लेट खरीप हंगामातील कांद्यालाच अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांद्याची नोंद नाही तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी रब्बी किंवा उन्हाळी कांदा अशी नोंद केली आहे अशा शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागत होते.
यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. दरम्यान शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले आणि या योजनेच्या जाचक अटी बऱ्याच अंशी कमी केल्या. यानुसार ई पीक पेऱ्यावर कांद्याची नोंद नाही, अशा ठिकाणी तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवकांची समिती गठित करून स्थळपाहणी केल्यानंतर कांदा लागवडीची नोंद उताऱ्यावर करून ते उतारे अनुदानासाठी ग्राह्य धरले जात आहेत.
तसेच सातबारा उताऱ्यावर खरीप आणि रब्बी अशी नोंद असली तरी आणि लेट खरीप, लाल कांदा अशा अटी-शर्तीसाठी आग्रही न राहता केवळ कांद्याला अनुदान देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. यामुळे आता कांदा अनुदानाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या 550 कोटी रुपयांच्या रकमेत वाढ झाली आहे. याबाबत पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी माहिती दिली आहे. यानुसार २५ जुलै रोजी पणन संचालकांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार ३ लाख ३६ हजार ४७६ पात्र लाभार्थींना अनुदानासाठी ८४४ कोटी ५६ लाख रुपयांची रक्कम द्यावी लागणार आहे.
म्हणजे आता पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर झालेली ५५० कोटी रुपयांची रक्कम वितरित झाल्यानंतर पुढील रकमेची तरतूद करून ती देण्यात येणार असल्याची माहिती संबंधितांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. निश्चितच, शासनाच्या या निर्णयामुळे जे शेतकरी कांदा अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात होती त्या शेतकऱ्यांना देखील आता अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
