Jamin Kayda Maharashtra : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आत्ताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे तुकडे बंदी कायद्यासंदर्भात. महाराष्ट्र राज्य शासनाने काल एक मोठा निर्णय घेत तुकडे बंदी कायद्यात महत्त्वाचा बदल केला आहे. खरंतर राज्य शासनाने तुकडे बंदी कायद्यात बदल करण्याची घोषणा मागेच केली होती. मात्र याचा शासन निर्णय निर्गमित झालेला नव्हता.
काल अखेर याचा शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून निर्गमित करण्यात आला आहे. काल आचारसंहिता जाहीर करण्यापूर्वीच राज्य शासनाने हा शासन निर्णय अर्थातच जीआर निर्गमित करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे. खरे तर तुकडे बंदी कायद्यात शिथिलता असावी अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जात होती.
शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी तुकडेबंदी कायद्याचा अडसर ठरत होता. दरम्यान शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन शासनाने तुकडे बंदी कायदा शेतीला आणण्याचा मोठा निर्णय घेत काल याची अधिसूचना काढत राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले.
म्हणजे याचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. या निर्णयानुसार, आता शेतकऱ्यांना काही विहित कामांसाठी तुकडेबंदी कायद्यात नमूद करून देण्यात आलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री सुद्धा करता येणार आहे.
काय झालाय तुकडे बंदी कायद्यात बद्दल
शासनाने जारी केलेल्या राजपत्रकामुळे विहिरीसाठी, शेतजमिनीकडे जाण्यासाठी रस्त्याकरीता व केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना तुकडे बंदी कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या जमिनीपेक्षा कमी जमिनीची खरेदी करता येणार आहे. मात्र अशी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
विहिरीसाठी जमीन खरेदीचे निकष
तुकडे बंदी कायदा शिथिलता मिळाल्यामुळे आता विहिरीसाठी सुद्धा जमीन खरेदी करता येणार आहे. यासाठी कमाल 500 चौरस मीटर पर्यंतची जमीन खरेदी करता येईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
जमिनीमध्ये विहीर खोदण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. मात्र, जेव्हा या जमिनीची खरेदी होईल तेव्हा सातबारावर विहिरीच्या वापरासाठी मर्यादित असा शेरा असेल.
शेतरस्त्यासाठीचे जमीन खरेदीचे निकष
तुकडे बंदी कायद्यात बदल झाला आहे. आता शेत रस्त्यासाठी एक हजार चौरस मीटर पर्यंतची कमाल जमीन देखील खरेदी करता येईल. यासाठी जिल्हाधिकारी महोदय यांची परवानगी आवश्यक राहील.
यासाठी सदर शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा, जमीनीचे भू-सहनिर्देशक व सदर शेतरस्त्याला जोडला जाणारा जवळचा विद्यमान रस्ता इत्यादी माहिती ही अर्जाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करायची आहे. यावर जिल्हाधिकारी हे संबंधित तहसीलदारांकडून स्थानिक अहवाल घेतील आणि सार काही योग्य असेल तर यासाठी मंजुरी देतील.
घरकुलासाठी एक हजार चौरस फुटापर्यंत जमीन खरेदी करता येणार
मिळालेल्या माहितीनुसार आता केंद्र व राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेतून घरकुल मंजूर झालेले असल्यास एक हजार चौरस फूट शेतजमीन देखील खरेदी करता येईल. यासाठी सदर लाभार्थ्यांला जिल्हा अधिकारी महोदय यांच्याकडे अर्ज करायचा आहे. अर्ज सादर झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत जमीन खरेदीसाठी मंजुरी मिळणार आहे.
