Jamin Kayda Maharashtra : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी कामाची बातमी आहे. जस की आपणास ठाऊकच आहे की, सध्या आपल्या राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. यानुसार शेतीजमिनीचे तुकडे पाडून खरेदी-विक्री करण्यास कायद्याने बंदी आहे. परंतु या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
सध्याच्या तुकडे बंदी कायद्यानुसार दहा गुंठ्यापेक्षा कमी बागायती जमीन आणि वीस गुंठ्यापेक्षा कमी जिरायती जमीन खरेदी विक्री करता येत नाही. जर समजा यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री करायची असेल तर यासाठी प्रांताधिकार्‍यांकडून परवानगी घ्यावी लागते.
परिणामी जर शेतकऱ्यांना विहीर, शेतरस्ता किंवा मग शासनाच्या योजनेतून मिळालेले घरकुल बांधायचे असेल तर शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन आता शासनाने एक गुंठ्यापासून ते 5 गुंठ्यांची शेत जमीन खरेदी विक्री करण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात सूट दिली आहे.
आता जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या परवानगीने घरकुल, शेतरस्ता किंवा विहिरीसाठी एक गुंठ्यांपासून ते पाच गुंठेपर्यंतच्या शेत जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणे शक्य होणार आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयाचा दिलासा मिळणार आहे. शासनाने तुकडे बंदी कायद्यात आता सुधारणा केली आहे.
या नवीन सुधारणेनुसार आता शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी किंवा घरकूल योजनेच्या लाभासाठी एक हजार चौरस फूट किंवा पाच गुंठ्यापर्यंत जमीन हस्तांतरण करता येईल. यासाठीचा अर्जाचा नमुना सुद्धा महसूल व वन विभागाने जारी केला असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या नमुन्यात खरेदी-विक्री करणाऱ्याचे नाव, गाव, गट क्र, विहिरीचा आकार किंवा शेतरस्त्याची लांबी-रुंदी व एकूण क्षेत्रफळ व भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे संमतिपत्र, अशा बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
आता केंद्र आणि राज्य शासनाच्या घरकुल लाभार्थीस 1 हजार चौरस फुट जमीन हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली जाणार असेल. तसेच विहिरीसाठी पाच गुंठे जमीन हस्तांतरित करण्यास परवानगी मिळणार आहे. शेतरस्ता नसेल तर यासाठी देखील जमीन हस्तांतरित करण्यास परवानगी मिळेल.
ही परवानगी जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडून घ्यावी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी ही परवानगी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी देणार आहेत मात्र अर्जदाराच्या विनंतीवरून ही परवानगी दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी दिली जाऊ शकणार आहे.
मात्र जर त्या कालावधीमध्ये सदर अर्जदार व्यक्तीने जमिनीचा संबंधित कामासाठी वापर केला नाही तर ही परवानगी रद्द होणार आहे.
