Government Scheme : शासनाच्या माध्यमातून देशभरातील करोडो गरजू, शोषित आणि गरीब लोकांसाठी विविध महत्त्वाच्या योजना राबवल्या जात आहेत. 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने देखील देशभरातील विविध घटकांसाठी अनेक महत्त्वाच्या आणि अतिशय कौतुकास्पद योजना सुरू केल्या आहेत. आगामी वर्षात सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असल्याने आता आणखी काही महत्त्वाच्या योजना शासनाकडून सुरू केल्या जात आहेत.
यामध्ये नुकतेच 15 ऑगस्ट अर्थात स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून केंद्र शासनाने विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे 15 ऑगस्टला या योजनेची घोषणा झाली आणि अवघ्या 24 तासांच्या आत या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला.
मिळालेल्या माहितीनुसार आता या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील मिळाला असल्याने आता लवकरच याची अंमलबजावणी देखील सुरू होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विश्वकर्मा जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर अर्थातच 17 सप्टेंबर रोजी या योजनेच्या अंमलबजावणीचा श्री गणेशा होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत व्यवसायासाठी शासनाच्या माध्यमातून तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. आज आपण या योजनेअंतर्गत समाजातील कोणत्या घटकातील नागरिकांना लाभ जाणार आहे आणि योजनेचे स्वरूप कसे राहील याबाबत अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
योजनेचे स्वरूप थोडक्यात
मिळालेल्या माहितीनुसार विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत देशभरातील विणकर, सोनार, लोहार, धोबी काम करणारे कामगार, गवंडी कामगार, कुंभार, फुल विक्रेते अशा इत्यादी कामगारांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यासाठी पाच टक्के एवढा व्याजदर आकारला जाणार आहे.
अर्थात सवलतीच्या व्याजदरात या संबंधित लोकांना या योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध होणार असल्याने त्यांना आपला व्यवसाय वाढवता येणार आहे. या योजनेसाठी 2023-24 ते 2027-28 या पाच आर्थिक वर्षाच्या कालावधीमध्ये तब्बल 13000 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र शासनाकडून केला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ देशभरातील 30 लाख कामगार कुटुंबांना होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत कामगारांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पारंपरिक व्यवसायांचे संवर्धन करण्यासोबतच कामगारांचे कौशल्य सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत कामगारांना मशीन खरेदीसाठी देखील सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. कामगारांना व्यवसायासाठी लागणारे मशीन किंवा उपकरण खरेदी करण्यासाठी 15000 पर्यंतची मदत शासनाकडून मिळणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत.
बेसिक आणि प्रगत अशा दोन टप्प्यात कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जातील आणि कामगारांना कौशल्य पुरवले जाईल. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमांतर्गत कौशल्य शिकणाऱ्या म्हणजेच प्रशिक्षण घेणाऱ्या कामगारांना सरकारकडून पाचशे रुपये प्रति महिना मानधन किंवा प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत दिले जाणारे तीन लाख रुपयांचे कर्ज दोन टप्प्यात मिळणार आहे. सुरुवातीला एक लाख रुपयाचे कर्ज मिळेल आणि या कर्जाची व्यवस्थित परतफेड झाल्यानंतर मग संबंधित कामगाराला पुन्हा एकदा दोन लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले जाणार आहे. तसेच प्रशिक्षण घेणाऱ्या कामगारांना विश्वकर्मा योजनेचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
या संबंधित कामगारांना जागतिक पातळीवर व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि त्यांना डिजिटल पेमेंट साठी हव्या त्या गोष्टी शासनाकडून पुरवल्या जाणार आहेत. एकंदरीत ही योजना देशभरातील पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या लाखो नागरिकांना नव उभारी देण्याचे काम करणारी राहणार असून यामुळे परंपरागत चालणारे व्यवसाय पुन्हा एकदा उभारी घेतील असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
