Government Scheme : देशातील सर्वसामान्य लोकांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आपापल्या स्तरावर विविध निर्णय घेतले जातात. सर्वसामान्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना देखील शासन सुरू करते. या विविध योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील शोषित, वंचित आणि मागास घटकांना मदत करण्याचा मुख्य उद्देश सरकारचा असतो.
2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने देखील देशातील कष्टकरी शेतमजूर, शेतकरी, असंघटित कामगार, अकुशल कामगार, कुशल कामगार, बांधकाम कारागीर, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती इत्यादी लोकांसाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत.
अशातच आता केंद्रातील मोदी सरकार देशातील लाखो लोकांसाठी सप्टेंबर महिन्यात एक मोठा निर्णय घेणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात देशभरातील पारंपारिक उद्योग करणाऱ्या कारागिरांना मोदी सरकार मोठी भेट देणार आहे. पुढल्या महिन्यात पारंपारिक उद्योग करणाऱ्या कारागिरांसाठी पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली जाणार आहे.
यासाठी सरकारच्या माध्यमातून आतापासूनच पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ही योजना सुरू करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची (एसएलबीसी) आज एक महत्वाची बैठक बोलावली आहे. दरम्यान आज आपण या योजने संदर्भात थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.
योजनेचे स्वरूप थोडक्यात
ही योजना विश्वकर्मा जयंती दिनी सुरू केली जाणार आहे. म्हणजेच 17 सप्टेंबर 2023 ला या योजनेचा शुभारंभ करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील सुतार, लोहार, धोबी इत्यादी पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
ही स्कीम एमएसएमई, कौशल्य विकास आणि वित्त मंत्रालय या तीन मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत या चालू आर्थिक वर्षात तीन लाख लाभार्थी जोडले जाणार आहेत. या अंतर्गत पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या कुशल कारागिरांना चार ते पाच दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे प्रशिक्षण घेतलेल्या कारागिरांना या योजनेअंतर्गत कर्ज देखील मिळणार आहे. या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पहिल्यांदा एक लाख रुपयाचे कर्ज दिले जाईल या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर दुसऱ्यांदा सदर लाभार्थ्याला दोन लाख रुपयाचे कर्ज वितरित केले जाणार आहे.
म्हणजेच या योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्याला तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज दोन टप्प्यात मिळणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी केवळ पाच टक्के व्याजदर आकारला जाणार आहे. या योजनेला यापूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून यासाठी 13000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
