Fertilizer Subsidy : शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा या अनुषंगाने केंद्रातील सरकारकडून खतांवर अनुदान देखील दिले जाते. मात्र हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना मिळत नाही तर खत कंपन्यांना मिळतं. पण, अनेकांच्या माध्यमातून खत कंपन्यांना दिल जाणार हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालं तर शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल आणि या खत अनुदान योजना पारदर्शक पद्धतीने राबवता येणार असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.
अनेक कृषी तज्ञांनी आणि कृषी संघटनांनी याबाबत वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा सुद्धा केलेला आहे. दरम्यान आता या संदर्भात सरकारकडून लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांकडून वर्तवण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकार आता शेतकऱ्यांसाठी दिले जाणारे खत अनुदान खत कंपन्यांना ऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा करणार आहे.
याबाबतचा पायलट प्रोजेक्ट देशातील काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये लवकरच सुरू होणार अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यां नव्या वर्षात केंद्रीय खत मंत्रालय काही जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट राबवून खत कंपन्यांना दिला जाणारा अनुदान थेट डीबीटीमार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची तयारी करत आहे.
परंतु, याबाबत अजून फायनल निर्णय झालेला नाही. सरकारने अशी तयारी सुरू केली आहे खरी मात्र अद्याप खत उद्योगाशी चर्चा झालेली नाही. खत उद्योगाशी चर्चा करून मग केंद्रातील मोदी सरकार याबाबतचा निर्णय घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण शेतकऱ्यांना खत अनुदान मिळेल, या चर्चने सध्या जोर धरला आहे.
देशात एप्रिल ते नोव्हेंबर यां कालावधीत सरकारकडून खत कंपन्यांना १ लाख २३ हजार ८३३ कोटी रुपये एवढे अनुदान वितरित करण्यात आलेले असे. यामध्ये युरियासाठी सर्वाधिक ८६ हजार ५६० कोटी रुपये त फॉस्फेटिकयुक्त आणि पोटाशयुक्त खतांसाठी ३७ हजार २७३ कोटी रुपये इतके अनुदान खत कंपन्यांना देऊ करण्यात आले असल्याची शासकीय आकडेवारी समोर आली आहे.
कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर खत कंपन्यांना अनुदान देण्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाचा पैसा जमा करण्यात आला तर शेतकरी बांधव वारेमाप रासायनिक खतांचा वापर करणार नाहीत.
कारण की रासायनिक खत दुकानावरून खरेदी करताना शेतकऱ्यांना अधिकचा पैसा द्यावा लागेल आणि यानंतर मग त्यांना अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर नियंत्रणात येईल आणि रासायनिक खतांचा सध्या जो तुटवडा होत आहे तो तुटवडा देखील बऱ्यापैकी कमी होण्याची शक्यता आहे.
तथापि सरकारने अजून याबाबतचा कोणताच निर्णय घेतलेला नाही, हा पायलट प्रोजेक्ट नेमक्या कोणत्या जिल्ह्यात सुरू होईल याबाबतही अधिक तपशील समोर आलेला नाही. पण जर सरकारने असा काही निर्णय घेतला तर नक्कीच हा निर्णय कौतुकास्पद आणि स्वागतार्ह राहणार आहे.