Farmer Scheme : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रातील मोदी सरकारने देशभरातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतलाय. एकीकडे दिल्ली बॉर्डरवर देशभरातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले आहे तर दुसरीकडे मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 2025 च्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अगदीच कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे.
एक जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान पिक विमा योजना तसेच खत अनुदान योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामान आधारीत पीक विमा योजनेला २०२५-२६ पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासाठी ६९५१५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. पीक विमा योजनेत वेगाने पंचनामे, विमा परतावा आदी बाबींसाठी ८०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि अर्ज प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी मोदी यांनी ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच ५० किलोच्या डीएपीच्या बॅगेवर अतिरिक्त सबसिडी देण्यात आली आहे. ही खताची बॅग यापुढेही शेतकऱ्यांना १३५० रुपयांना मिळत राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या किंमतीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी ३८५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असा आशावाद व्यक्त होतोय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयांची माहिती दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही कॅबिनेट बैठक खास शेतकऱ्यांसाठी घेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी व्यापक चर्चा झाली अन चर्चेनंतर मंत्रिमंडळाने हे निर्णय घेतलेत. हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी घेण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले आहे.
नक्कीच नव्या वर्षाच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असल्याने आगामी काळातही शेतकरी हिताचे असेच निर्णय सरकारकडून घेतले जातील आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे.
