केंद्र अन राज्य शासन शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत, या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न केला जातो. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा आणि उत्पादनात भरीव वाढ व्हावी यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना खतासाठी सुद्धा अनुदान देते. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान १ लाख २३ हजार ८३३ कोटी रुपये खत अनुदानासाठी वितरित करण्यात आलेत. पण हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येत नाही, तर खत कंपन्यांना दिले जाते.
मात्र, भविष्यात ही पद्धत बदललेली दिसेल, अन खत कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यातच खतांचे अनुदान जमा होईल. केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच याबाबतचा निर्णय घेईल, असा दावा द हिंदू बिजनेस लाईन या वृत्तसंस्थेने केलाय. म्हणून सरकारचा खत अनुदान योजनेबाबत नेमका काय प्लॅन आहे ? याचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार ? यामुळे रासायनिक खतांच्या किमती वाढणार का ? याचा सविस्तर आढावा आजच्या या लेखातून घेणार आहोत.
मंडळी, 2025 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकार खतांवरील अनुदान वितरित करण्याची पद्धत बदलणार अशी माहिती द हिंदू बिजनेस लाईन या वृत्तपत्राने नुकतीच दिली. खत मंत्रालय येत्या काही दिवसात प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना सुरू करणार आहे. देशातील काही ठराविक जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून डीबीटीमार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्याची तयारी केंद्रातील सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे.
पण, केंद्र सरकारने अद्याप याबाबत खत उद्योगाशी चर्चा केलेली नाही. दरम्यान, खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याबाबतचा निर्णय हा खत उद्योगाशी चर्चा करूनच घेतला जाईल, असं बोललं जात आहे. तरीही, गेल्या काही दिवसांपासून खत अनुदान आता कंपन्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार अशा चर्चांनी जोर पकडलाय.
यासाठी खत मंत्रालय एक मॉडेल तयार करेलं, ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होईल. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पीएम किसान, पीएम पीक विमा योजना, मृदा, आरोग्य कार्ड यासारख्या विविध योजनांचा तपशील तसेच शेतकऱ्यांना नवीन युनिक आयडी योजनेचा तपशील एकत्रितपणे खत मंत्रालयाला दिला आहे.
परिणामी शेतकऱ्यांचं क्षेत्र, पीक आणि उत्पन्न याचा तपशील खत मंत्रालयाला उपलब्ध झाला आहे. आता खत मंत्रालय याच डेटावर आधारित एक मॉडेल तयार करणार असल्याच बोललं जात आहे. देशात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान १ लाख २३ हजार ८३३ कोटी रुपये एवढ अनुदान खत कंपन्यांना देण्यात आलं.
यात युरियासाठी सर्वाधिक ८६ हजार ५६० कोटी रुपये, फॉस्फेटिकयुक्त आणि पोटाशयुक्त खतांसाठी ३७ हजार २७३ कोटी रुपये इतके अनुदान देण्यात आलं. सध्याच्या खत अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेबाबत बोलायचं झालं तर, खत अनुदानासाठी डीबीटी प्रणाली लागू आहे. किरकोळ खत विक्रेते शेतकऱ्यांना पॉइट ऑफ सेल (पीओएस) विक्री करते. यावेळी लाभार्थी शेतकऱ्यांची ओळख करून घेतली जाते. विक्री केलेल्या खतांच्या आधारे केंद्र सरकार खत कंपन्यांना अनुदान देतं.
यासाठी देशात २.६० लाख पीओएस मशीन बसवण्यात आले आहेत. मात्र या नव्या वर्षात सरकार देशातील काही जिल्ह्यांमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट राबवणार आहे आणि या माध्यमातून खत कंपन्याऐवजी थेट डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात खत अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाला की मग पुढे संपूर्ण देशात शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यावर खत अनुदान जमा करण्याची योजना लागू होणार आहे.
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात खत अनुदान जमा करण्याचा हा पायलट प्रोजेक्ट नेमका देशातील कोणकोणत्या जिल्ह्यांमध्ये लागू होणार, यात महाराष्ट्रातील जिल्हे समाविष्ट असणार का, या प्रोजेक्टमध्ये किती शेतकऱ्यांना कव्हर केले जाणार ? याबाबत कोणतीच माहिती हाती आली नाही. पण खत कंपन्यांनाऐवजी शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्यास खतांचा योग्य प्रमाणात वापर होईल, खतांचा वारेमाप वापर कमी होईल आणि जमिनीचं आरोग्य टिकून राहील, असे कृषी तज्ञांचे म्हणणे आहे.
मात्र, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर खत अनुदान जमा करण्याचा निर्णय झाला तर शेतकऱ्यांना अनुदानरहित खत खरेदी करावे लागणार आहे. म्हणजेच सध्या अनुदानासहित जी युरियाची बॅग 267 रुपयांना मिळत आहे ती बॅग 1750 रुपयांना मिळणार आहे, खत खरेदी केल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांना याच अनुदान मिळणार आहे.
