Farmer Scheme : भारतातील शेतकरी बांधवांना (Farmer) शेती (Farming) करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अनेकदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे (Climate Change) तसेच बाजारात शेतमालाला मिळत असलेल्या कवडीमोल दरामुळे शेतकरी बांधवांना नुकसान सहन करावे लागते.
यामुळे शेत पिकाचे चांगले उत्पादन घेणे तर आव्हानाचे आहेच शिवाय त्यानंतर देखील शेतकरी बांधवांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. खरं पाहता बाजारात शेतमालाला कमी दर मिळाला तर शेतकरी बांधवांना शेतमालाची साठवणूक करण्याचा सल्ला दिला जातो.
मात्र काढणीनंतर त्याची साठवणूक करणे हेही एक आव्हानात्मक काम आहे. कारण पीक साठवणूक करून ठेवण्यासाठी साठवणगृहे किंवा वेअर हाऊस आणि शीतगृहे (Cold Storage Subsidy) वापरली जातात जे की शेतकरी बांधवांकडे उपलब्ध नसतात. अशा परिस्थितीत याच्या टंचाईमुळे शेतात पडलेली बहुतांश पिकांची नासाडी होतात.
कापणीनंतर, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागतो, पण आता असं होणारं नाही. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर तोडगा काढत, नाबार्डने ग्रामीण साठवण योजना (Farmer Scheme) 2022 सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या सुरक्षित साठवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांना हवे असल्यास ते स्वत:साठी किंवा इतर शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या गावात स्टोअर हाऊस बांधून साठवणुकीची सोय करू शकतात. यासाठी पीक साठवणूक योजनेंतर्गत गोदामावर 3 कोटीपर्यंतच्या अनुदानाची तरतूद आहे. यामुळे निश्चितच साठवणूकगृह किंवा शीतगृह बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.
अनुदानासाठी आवश्यक गोदामची साठवण क्षमता नेमकी किती असावी…!
- पीक साठवणूक योजनेंतर्गत गोदामाच्या क्षमतेनुसार अनुदान देण्यात आले आहे.
- याचा अर्थ अनुदानाच्या उद्देशाने उघडलेल्या गोदामाची किंवा गोदामाची किमान क्षमता 100 टन आणि कमाल क्षमता 30,000 टनांपर्यंत असावी.
- पीक साठा कमाल क्षमतेपेक्षा जास्त किंवा किमान क्षमतेपेक्षा कमी असल्यास अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
- डोंगराळ भागात साठवणूक क्षमतेत दिलासा मिळाला आहे, म्हणजेच डोंगराळ भागात राहणारे शेतकरी अनुदानाचा लाभ घेऊन 25 टन क्षमतेचे गोदाम उघडू शकतात.
या अनुसार अनुदान दिले जाणार आहे बर…!
- ग्रामीण साठवण योजना 2022 मध्ये अर्ज करण्यासाठी, पात्रतेनुसार अनुदान किंवा आर्थिक अनुदान वाटप केले जाईल.
- यामध्ये, एससी-एसटी प्रवर्गातील उद्योजक किंवा त्यांचे समुदाय, संघटना आणि डोंगराळ भाग, ईशान्येकडील राज्यांना युनिट्सच्या बांधकामाच्या खर्चाच्या एक तृतीयांश अनुदान दिले जाईल. यासाठी कमाल तीन कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.
- वैयक्तिक शेतकरी, पदवीधर शेतकरी किंवा सहकारी संस्थांशी संबंधित शेतकरी यांना युनिट बांधकामाच्या खर्चाच्या 25 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाईल, ज्यासाठी कमाल रक्कम 2.25 कोटी ठेवण्यात आली आहे.
- शेतकर्‍यांव्यतिरिक्त, इतर श्रेणीतील व्यक्ती, महामंडळे किंवा कंपन्यांनाही पीक साठवणूक गोदामे उघडायची असतील, तर त्यांना युनिट बांधकामाच्या खर्चाच्या 15 टक्के सबसिडी म्हणजेच जास्तीत जास्त 1.35 कोटी रुपयांची सवलत दिली जाईल.
अर्जासाठी पात्रता नेमक्या कोणत्या….!
आज प्रत्येक गावात पीक साठवणूक भांडार घर असणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे शेतकरी तसेच स्थानिक व्यापाऱ्यांना सहज खरेदी, विक्री आणि साठवणूक करता येणार आहे. या योजनेंतर्गत, आर्थिक अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, आस्थापना, स्वयंसेवी संस्था, बचत गट, कंपन्या, महामंडळे, कोणत्याही श्रेणीतील व्यक्ती, सरकारी संस्था, महासंघ आणि कृषी यांचा समावेश आहे. उत्पादन विपणन समिती देखील ग्रामीण साठवण योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
आवश्यक कागदपत्रे नेमकी कोणती आहेत बर….!
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- अर्जदाराचे शिधापत्रिका
- अर्जदाराचे रहिवासी प्रमाणपत्र
- अर्जदाराच्या बँक खात्याचे तपशील
- अर्जदाराचा मोबाईल नंबर
- अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
येथे अर्ज करावा लागणार बर….!
- जर तुम्हाला वेअरहाऊस सबसिडी स्कीम 2022 अंतर्गत गोदाम उघडायचे असेल तर https://www.nabard.org/hindi/default.aspx या अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करावा लागणार आहे.
- वेब साईटवर गेल्यानंतर सर्वप्रथम वेबसाइटच्या होम पेजवर जा आणि Apply Now वर क्लिक करा.
- नवीन पृष्ठ उघडताच, ग्रामीण साठवण योजना 2022 चा अर्ज स्क्रीनवर उघडेल.
- या फॉर्ममधील सर्व माहिती योग्यरित्या भरा आणि मागितलेली सर्व कागदपत्रे अपलोड करा.
- शेवटी अर्जाचे पूर्वावलोकन करा म्हणजेच अर्ज व्यवस्थित भरलेला आहे की नाही याची शहानिशा करा आणि सबमिट बटणावर क्लिक करा.
- अधिक माहितीसाठी, तुम्ही योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांक 022-26539350 वर देखील संपर्क साधू शकता.
