Farmer Scheme : उद्या केंद्रातील मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा बजेट सादर करणार आहे. यामुळे या बजेटकडे सर्वांचेच विशेष लक्ष राहणार आहे. विशेष बाब अशी की, केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यामुळे या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या जाणार आहेत.
वास्तविक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सितारामन यांनी येत्या अर्थसंकल्पात कोणत्याच मोठ्या घोषणा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु निवडणुकीचा काळ पाहता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
यामुळे या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा होतील अशी शक्यता नाकारून चालणार नाही. अशातच आता मीडिया रिपोर्ट मध्ये येत्या अर्थसंकल्पात म्हणजेच अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांना साधण्यासाठी पी एम किसान योजनेत आता महत्त्वाचा बदल करण्याची शक्यता आहे.पी एम किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्रातील मोदी सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
या योजनेचे जवळपास साडेआठ कोटी शेतकरी बांधव लाभार्थी आहेत. म्हणजेच साडेआठ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयाची रक्कम मिळत आहे.
दोन हजार रुपयाचा एक हप्ता याप्रमाणे या निधीचे वितरण होत आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 15 हप्ते शेतकऱ्यांना देऊ करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सोळावा हप्ता देखील लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल असा अंदाज आहे.
निवडणुकांपूर्वीच हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात येऊ शकतो असे बोलले जात आहे. तत्पूर्वी मात्र या योजनेत बदल होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत आता वाढ होणार असे वृत्त हाती आले आहे.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत सहा हजाराची रक्कम मिळत आहे मात्र यामध्ये आणखी तीन हजाराची वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 9,000 ची रक्कम मिळू शकते.
दुसरीकडे पीएम किसान योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांसाठी ही रक्कम दुपटीने वाढवण्याचा प्लॅन आहे. महिला शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत बारा हजार रुपये देण्याचा निर्णय येत्या अर्थसंकल्पात घेतला जाऊ शकतो असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे.
याबाबत केंद्र शासनाने अधिकृत माहिती दिलेली नाही. परंतु जर असा निर्णय घेण्यात आला तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे यात शंकाच नाही.
