Farmer Scheme : देशातील बहुतेक शेतकरी (Farmer) शेतीशी संबंधित कामे मार्गी लावण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्डवर म्हणजे KCC वर कृषी कर्ज घेतात. मित्रांनो जस की आपणांस ठाऊकच आहे की, शेतकरी बांधवांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून तीन लाखांपर्यंतचं लोन उपलब्ध करून दिले जाते.
खरे पाहता आतापर्यंत या योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जाच्या (Agriculture Loan) या प्रक्रियेस सुमारे 4 आठवडे लागत असतं. परंतु आता या योजनेच्या (Agricultural Scheme) माध्यमातून लवकरच कर्ज मिळणार आहे.
म्हणजे आता या योजनेच्या माध्यमातून कृषी कर्ज अवघ्या 15 दिवसांत शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याला सरकारने डिजिटल लोन असे नामकरण केले आहे. या कामासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट देखील राबविणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्पावधीत माफक दरात डिजिटल कर्ज (Loan) व्यवस्थेचा लाभ दिला जाणार आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतरच देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल कर्जाच्या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.
यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या दिशेने गावोगाव मोहीम राबविण्याची कसरतही केली जाणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना कमी वेळेत आणि कमी दरात कर्ज मिळू शकेल आणि शेतीचा खर्चही कमी करता येईल.
केसीसी डिजिटल कर्ज
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू मधील पायलट प्रकल्पादरम्यान, ऑटोमेशन आणि सेवा प्रदात्यांवर तसेच KCC कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये त्यांच्या सिस्टमचे एकत्रीकरण यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
RBI च्या ताज्या विधानानुसार, KCC वर डिजिटल कृषी कर्जाचा प्रवेश शेतकर्‍यांसाठी सुलभ केला जाईल. त्यामुळे कर्ज वितरणात होणारा वेळ वाया जाणार नाही. मित्रांनो हाती आलेल्या माहितीनुसार, पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत, 4 आठवड्यात प्राप्त होणारे KCC कर्ज यामुळे 2 आठवड्यांच्या आत वितरित केले जाईल. सरकारच्या या पावलामुळे शेती, शेतकरी, ग्रामीण उद्योग आणि संबंधित कामांसाठी कर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
कमी वेळेत मिळणार कर्ज
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत शेतकऱ्यांना KCC कृषी कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह बँकेत हजर राहावे लागत होते. अनेक वेळा कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा बँकांमध्ये जावे लागले. दरम्यान, शेतीच्या कामात अडथळे येत होते. ग्रामीण कर्ज सुविधेच्या या आव्हानांकडे लक्ष न देण्यासाठी KCC कर्जाचे डिजिटायझेशन केले जात आहे.
राज्य सरकार मदत करेल
मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये KCC डिजिटल कर्जाचा पायलट प्रोजेक्ट निवडक जिल्ह्यांमधून सुरू केला जाईल, जो युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि फेडरल बँक चालवणार आहे आणि या कामात राज्य सरकारचेही पूर्ण सहकार्य असेल. येथे पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर हळूहळू त्याचा लाभ देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल.
KCC विरुद्ध सर्वात स्वस्त कर्ज
आपल्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, 1998 मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यासारख्या कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठी सुलभ दराने कृषी कर्ज दिले जाते. या योजनेत वेळोवेळी सुधारणा देखील करण्यात आल्या आहेत, ज्या अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड पीएम किसान आणि पीक विमा सारख्या योजनांशी देखील जोडले गेले आहे.
या योजनेंतर्गत, KCC वर अल्प मुदतीचे कर्ज शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी 3 लाखांपर्यंत दिले जाते.
तसे, किसान क्रेडिट कार्डवर 9 टक्के दराने व्याज आकारले जाते, ज्यावर सरकार 2 टक्के सबसिडी देते.
त्याचबरोबर कर्जाच्या मुदतपूर्व परतफेडीवर बँकांच्या वतीने 2 टक्के सबसिडी देखील दिली जाते.
अशा प्रकारे, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना 4 टक्के अनुदान दिले जाते, जेणेकरून शेतीचा खर्च तसेच कर्जाचा बोजा कमी करता येईल.
