Farmer Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. राज्यातील वर्तमान शिंदे सरकारने देखील सत्ता स्थापित केल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्वाच्या योजना सुरू केल्या आहेत.
विशेष म्हणजे येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने आणि त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात शिंदे सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जातील असा दावा केला जात आहे.
तत्पूर्वी मात्र शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शिंदे सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20 हजार रुपये अनुदान मंजूर केले आहे.
हा निर्णय सरकारने राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला आहे. या निर्णया अंतर्गत राज्यातील विदर्भ आणि कोकणातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 20,000 रुपये अनुदान प्रति शेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादित मंजूर केले जाणार आहे.
अर्थातच एका शेतकऱ्याला 40,000 पर्यंतचे अनुदान मिळू शकणार आहे. या प्रोत्साहन अनुदानाची विशेषता अशी की हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
म्हणजेच शासनाच्या माध्यमातून हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. यामुळे योजनेची पारदर्शकता अबाधित राहणार आहे. हे अनुदान 2023-24 या हंगामातील धान पिकासाठी मिळणार आहे.
यासाठी मात्र धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास मंडळ या दोन संस्थांनी सुरू केलेल्या कोणत्याही शासकीय खरेदी केंद्रात नोंदणी केलेली असणे अनिवार्य राहणार आहे.
तसेच शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणीमध्ये धान पिकाची नोंद केलेली असणे अनिवार्य राहणार आहे. दरम्यान शासकीय खरेदी केंद्रावर ज्या शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केलेली नसेल त्यांना देखील अनुदान मिळणार आहे.
मात्र शासकीय खरेदी केंद्रावर याची नोंदणी केलेली असणे आवश्यक राहणार आहे. निश्चितच शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
