Farmer Scheme: भारतातील बहुतांशी जनसंख्या हे शेतीवर (Farming) अवलंबून असून शेतीशी (Agriculture) संबंधित कामात शेतकऱ्यांना (Farmer) अनेकदा आर्थिक मदतीची गरज भासते. शेती करताना भांडवल म्हणून शेतकरी बांधवांना पैशांची नितांत आवश्यकता असते.
काही वेळा साधनांच्या कमतरतेमुळे त्यांना पिकांचे योग्य उत्पादन घेता येत नाही. यामुळे साधनांच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांना पैसा हा लागतोच. ही समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र आणि विविध राज्यातील राज्य सरकार मिळून शेतकऱ्यांना अत्यल्प व्याजावर कर्ज (Agriculture Loan) देत आहेत.
आता मध्य प्रदेश राज्यातील (Madhya Pradesh) शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. भाजपाशासित मध्य प्रदेश सरकारने आणि केंद्र सरकारने (Central Government) शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट दिली आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार शिवराज सरकार शेतकरी बांधवांना झिरो टक्के व्याजदरावर तीन लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे मध्यप्रदेश राज्यातील शेतकरी बांधवांना कर्जाची चिंता राहणार नाही असा शिवराज सरकारचा दावा आहे. शेतकरी बांधवांना शासनाकडून पैसा उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना शेती करताना सोयीचे होणार आहे.
शून्य व्याजावर कर्ज मिळत राहणार आहे
मध्य प्रदेशातील शेतकर्‍यांना दीर्घकाळापासून बिनव्याजी कर्ज दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृषी कर्जाच्या या उत्कृष्ट योजनेचा फायदा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ती सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशातील अनेक शेतकऱ्यांना या कर्ज योजनेचा लाभ मिळाला असून भविष्यातही ही योजना चालू राहणार आहे यामुळे शेतकरी बांधव पैशांची चिंता न करता पिके घेत राहणार आहेत.
अल्प मुदतीचे कर्ज
खरेतर, शून्य टक्के व्याजदर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीसाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाते, ज्यात बागायती पिकांसारख्या कमी कालावधीच्या पिकांचा समावेश होतो. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना कर्ज घेतल्यानंतर व्याजाचा बोजा सहन करावा लागत नाही आणि पिकांचे चांगले उत्पादन घेऊन शेतकरी चांगले उत्पन्न मिळवतात.
कर्जावर सबसिडी मिळेल
मध्य प्रदेश राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांच्या कृषी कर्जावर अनुदानाची तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांकडून 7 टक्के दराने व्याज आकारले जाते.
शेतकऱ्यांनी हे कृषी कर्ज वेळेपूर्वी फेडल्यास राज्य सरकारकडून 4 टक्के व्याजाने अनुदान दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत, कर्जाची परतफेड करताना केंद्र सरकार कृषी कर्जाच्या व्याजावर तीन टक्क्यांपर्यंत अनुदानही देते.
अशाप्रकारे केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने 7 टक्के व्याजासह हे कृषी कर्ज वेळेवर भरल्यास शून्य व्याजाच्या कर्जात रुपांतर होते.
